शूल्क बढाउने चलखेल भईरहेको भन्दै सिटिईभिटीलाई अखिल क्रान्तिकारीको चेतावनी

कैलाली, २८ असार । भर्नाको मुखमा सिटिईभिटीले सबै कार्यक्रममा शूल्क वृद्धि गरेको भन्दै अखिल क्रान्तिकारीले आपत्ति जनाएको छ ।

प्राविधिक शिक्षाको एउटै मात्र संस्थाको रुपमा रहेको सिटिईभिटीको शूल्य वृद्धि गरेर गरिबका छोराछोरीलाई शिक्षाको पहुँचबाट टाढा राख्ने षड्यन्त्र गरेको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल क्रान्तिकारीले शूल्कबृद्धि तयारी फिर्ता नलिए भर्ना नै रोक्ने चेतावनी दिएको छ ।

अखिल क्रान्तिकारीका सिटिईभिटी संयोजक हर्कबहादुर बिकले विहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी केही शैक्षिक माफियाको प्रभाव परेर शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले शूल्क वृद्धिको षड्यन्त्र गरेको बताएका छन् ।

“भर्नाको मुखमा आएर ‘शूल्क निर्धारण तथा छात्रवृत्तीमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई सेवामा लगाउने आधार सम्बन्धी समिति’को सिफारिसमा शिक्षा मन्त्रालयले सिटिईभिटी अन्तरगतका सबै कार्यक्रममा शूल्क बढाउने चलखेल गरेको छ ।

सिटिईभिटी अन्तरगतका शैक्षिक संस्था केही संचालक र माफियाको मिलेमतोमा शिक्षामन्त्रीले शूल्क बढाउने गरेको तयारीप्रति हाम्रो संगठन घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछ” बिकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

समाजवाद उन्मुख भनिएको सरकारका शिक्षामन्त्रीले प्राविधिक शिक्षालाई जनताका छोरोछोरीको पहुँचबाट टाढा पुर्याउने गरी शूल्क वृद्धि गर्न लागेको षड्यन्त्र गरेको भन्दै फिर्ताको लागि माग गरेका छन् ।

प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका हुँदाहुँदै सिटिईभिटी शैक्षिक दलाल र माफियाको चंगुलबाट बच्न नसकेको बताए । राज्य संचालकका कारण सिटिईभिटी केही व्यक्तिहरुको स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनेको बताउँदै संयोजक बिकले दलालीकरण र माफियाका कारण थिलोथिलो भएको बताएका छन् ।

जनताका छोराछोरीलाई प्राविधिक शिक्षाबाट टाढा गराउने षड्यन्त्रका साथ शूल्क वृद्धिको तयारीलाई फिर्ता नलिए संगठनले भर्ना प्रक्रिया र पठनपाठनलाई रोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

त्यसैगरी सिटिईभिटीले मापदण्ड पूरा नभएका केही शैक्षिक संस्थाहरुलाई सम्बन्धन दिने तयारी गरेको बताउँदै संयोजक बिकले त्यसविरुद्ध पनि संघर्षमा जाने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

“मापदण्ड विपरित संचालन भइरहेका शैक्षिक संस्थाहरुलाई कारवाही गर्नुको साटो मापदण्ड नपुगेका नयाँ शैक्षिक संस्थाहरुलाई सम्बन्धन दिने षड्यन्त्र पनि भइरहेको छ ।

त्यस्ता शैक्षिक संस्थाहरुलाई सम्बन्धन दिइए र मापदण्ड विपरित संचालित शैक्षिक संस्थाहरुलाई कारवाही नगरिए कडा संघर्षमा जान बाध्य हुनेछौं” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

भर्ना विद्यार्थीको अनुपातमा अहिले दिईरहेको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति किनै कम भएको भन्दै बढाउन माग विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।