विकास गर्दा पर्यावरणमा ध्यान दिउँ
धनगढी, ६ असार । प्रदेश नं. ७ का मूख्य मन्त्री त्रिलोचन्द भट्टले विकास गर्दा पर्यावरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
बुधबार धनगढीमा नेपाल वातावराण पत्रकार समुहद्धारा आयोजित ‘संचार बहस : प्राथमिकतामा वातावरण कार्यक्रममा’ उहाँले विकासको नाममा पर्यावरणको विनाश नगर्न आग्रह गरे ।
उनले विकास गर्दा प्राकृतिक स्रोत पहिचान गर्नुपर्ने भएकोले विकाश र विनाशलाई सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बताए । केही समय यता विकास द्रुत गतिमा भईरहेकोले योजना बनाएर जान आवश्यक रहेको मन्त्री भट्टले बताए ।
तराईमा नदीको सहत बढीरहेकोले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नीति बनाएर गिट्टी बालुवा उत्खनन् गरी दोहोन गर्ने बताए ।
कैलालीमा अहिले बैज्ञानिक बन व्यवस्थापन कार्यक्रम शुरु भईसकेकोले त्यहाँबाट उत्पादित काठ कुन क्षेत्रमा लगानी भयो, काटिएको ठाउँमा नयाँ विरुवा रोपियो कि रोपिएन भन्ने कुरामा पनि ध्यान मन्त्री भट्टको आग्रह थियो ।
उनले बन्यजन्तु आरक्ष बनाएपनि भित्र भित्रै बन्यजन्तुको चोरी सिकारी भईरहेकोले त्यसको निराकरण गर्न जरुरी रहेको बताए ।
उनले विकास र विनाशको धारणालाई समाबेश गर्दै आवश्यकतामा आधारित प्रदेश ७ को कानुन निमार्ण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउदै विकास गर्दा पर्यावरण तथा पर्यटनको सम्भावनालाई पनि मध्यनजर गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी तीन वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यपत्रमा सुझाब दिदै वरिष्ट पत्रकार चित्रांग थापाले प्रदेश सरकारले बनजंगल यहाँका वातावरणको घनिभूत अध्यन अनुसन्धान गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले कैलाली कञ्चनपुरको इट्टा भट्ठामा असामको कोईला खपड भईरहेको बताए । कैलाली र कञ्चनपुरका ठूला जंगल कटानी भईरहेको बताए ।
फाया नेपालका कार्यकारी निर्देशक धर्मराज पाठकले हाम्रो वरिपरि देखिएका घटनाहरु ज्लबायू परिवर्तन नै हुन् त ? भन्ने प्रतिप्रश्न गर्दै जलबायू परिवर्तनको मापन हरेक ३० वर्षमा हुनु पर्ने हो जुन तथ्यांकको संकलन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले सबै परिघटनाको तथ्यांक व्यवस्थित गरि तथ्यमा रहेर वकालत गर्नुपर्ने बताउदै जलबायू परिवर्तन हो होईन भन्ने जिज्ञासालाई छुट्याउन जरुरी रहेको बताए ।
अनुमोदन दैनिकका प्रधान सम्पादक मनमोहन स्वाँरले हरेक राजनीतिक संक्रमणकालमा व्यापक बन बिनाश हुने गरेको बताए । उनले सामुदायिक बनको सवालमा वातावरण संरक्षणको नाममा बढी दोहन हुनेगरेको चर्चा गरे । उनले रिपोर्टर एक्लैको प्रयासले मात्रै नपुग्ने भएकोले सञ्चारगृह गैरसरकारी निकाय तथा सरकारी निकायबाट दक्षता अभिबृद्धिमा सहयोग पुर्याउन अनुरोध गरे ।
सहभागी तुल्सी राम रोकायाले प्रदेश ७ को सरकारले कैलालीमा भू–उपयोग नीति बनाउन आवयक रहेको बताउदै प्लास्टिक जन्य बस्तुलाई व्यवस्थित गर्न बैकल्पिक व्यवस्था तिर जोड आग्रह गरे ।
