मैत्रीपूर्ण कानून बनाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आग्रह
धनगढी, १६ जेठ । स्थानीय तहमा मानव अधिकारमैत्री कानुन बनाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई गृहकार्य गर्न जरुरी रहेको एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले बताएका छन् ।
डिसिएको आर्थिक तथा इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालयको आयोजनामे बुधबार धनगढीमा भएको स्थानीय तहमा मानव अधिकार मैत्री कानुन निर्माणका लागि जनप्रतिनिधि र नागरिक समाज विच भएको छलफल कार्यक्रममा सो कुरा बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा दलित महिला अधिकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सावित्रा घिमिरे सिमान्तकृत समुदायलाई सुसुचित गर्नको लागि महशुस गराउने षड्यन्त्र बनाउन आग्रह गरेकी थिईन् ।
उनले नगरपालिका र गाउँपालिकामा हेल्प डेक्सको व्यवस्था गरे सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सहज हुने समेत बताएकी थिईन् ।
त्यसै गरि एड्जस्ट नेपालका अध्यक्ष चित्रा पनेरुले स्थानीय तहमा बच्चा स्हार केन्द्रको स्थापनासंगै बालबालिका तथा अपाङता भएको व्यक्तिलाई मध्ये नजर गर्दै अब बन्ने भौतिक पूर्वाधार पनि मैत्रीपूर्ण हुन जरुरी रहेको बताइन् ।
अन्नपूर्ण दैनिकका प्रदेश सम्पादक शिवराज भट्ट बृद्धा आश्रमको मापदण्ड टोकेर नाम परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउदै स्थानीय तहलाई नै बृद्धा आश्रम रहित बनाउन सुझाब दिए ।
उनले स्थानीय तहमा बालविवाह, कुरीति छाउपडी जस्ता समस्यालाई निरुत्साहित गर्न स्थानीय तहमै सामुदायिक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने नीति ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।
कार्यक्रममा गौरीगैगा नगरपालिकाका उप–मेयर अन्चला चौधरीले कानुन नबनाई काम गर्न गाह्रो भईरहेको बताउदै सबैको सल्लाह र सुझावलाई मध्यनजर गरि स्थानीय कानुन निर्माण गर्ने बताए ।
उनले केन्द्रले बनाएको केही कानुनलाई परिमार्जन गरि कार्यपालिकाले कानुन निर्माणमा गृहकार्य गरिरहेको बताईन् ।
स्थानीय तहमा भौतिक विकाससंगै मान विकासलाई जोड दिन नीतिगत योजना निर्माण गरिरहेको बताउदै जिल्लामा रहेको संघ संस्थालेको स्पष्ट रणनीतिक योजनासंग सहकार्य गर्ने बताईन् ।
छलफल कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी, संघ संस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो । इन्सेका क्षेत्रिय संयोजक खडकराज जोशीले कार्यक्रमको सहजीकरण गरको थिए
