११ औं गणतन्त्र दिवश : द्वन्द्वपीडितको बिलौना उस्तै, लास देउ, कि सास

धनगढी, १६ जेठ । खचाखच भरिएको धनगढीस्थित एक होटलको सभा हलमा एकाएक सन्नता छायो । ध्यान केन्द्रीत थियो सबैको, त्यो रोदन मिस्सिएको आक्रोशमा । क्षणभरमै रुघेको स्वरमा उनी भन्दै थिइन्–‘पढ्न गएका अबोध मेरा बच्चाहरुको के दोष थियो ? सेनाले माओवादी देख्यो । वेपत्ता बनायो । सबैका छोराछोरी कमाएर फर्किन्छन्, चाडपर्वमा आउँछन् । मेरा अझै आएनन् ।’

यो बिलौना हो, कृष्णपुर नगरपालिका कञ्चनपुरकी लक्ष्मी चौधरीको । तत्कालीन नेकपा माओवादीले थालेको सशस्त्र जनयुद्धको क्रममा २०५८ सालमा कुण्डा माध्यमिक विद्यालयबाट उनको छोरा छोरीलाई नेपाली सेनाले स्कूलबाटै वेपत्ता बनायो । त्यसयता उनी शोकमै डुबेकी छिन् ।

‘बालबच्चा कति खेर फर्केर आउँछन् भनेर हामी बुढाबुढी रातदिन रुदैं प्रतिक्षामा बसेका छौं’, लक्ष्मीले गहभरी आँसु पार्दै विलौना पोखिन्–‘यदि नेताका छोराछोरी त्यसरी नै बेपत्ता पारिएको भए उनीहरु के गर्थे ?’

‘आँखै अगाडी श्रीमानलाई गोली ठोके’

कञ्चनपुरकी अर्की द्वन्द्व पीडित हिरा भण्डारीको आँखै अगाडि श्रीमानको हत्या भएको घटना आजसम्म ताजै छ । तत्कालीन माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा रहेको बेला २०६२ सालमा उनको घरमा सेना पसे । घरबाट श्रीमानलाई घिसार्दै लगेर गोली हानी हत्या गरे ।

आँखै अगाडि श्रीमानको हत्या भएपछि उनले न्यायको लागि दौडधुप गरेको दशक बितेको छ । ‘सेनाले मेरै अगाडि श्रीमानको हत्या गरे’, उनले भनिन्–‘तर, न्याय त के, श्रीमानको लाश समेत पाउन सकिन ।’

‘किन र के कारणले हाम्रो मान्छे मारिए ? राज्यले यसको जवाफ दिनुपर्छ’, आक्रोसित हुँदै हिरा भण्डारीले भनिन्–जवाफ पाएमात्रै न्याय महसुस गर्नेछौं ।’ द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनका लागि बनेको आयोगले चाँडो काम गर्न आवश्यक रहेको उनले भनिन् । ‘१० लाख राहतले हामीलाई न्याय मिल्दैन । हामीलाई हाम्रो मान्छे मारेको जवाफ चाहिन्छ ।‘, हिराले भनिन् ।

लक्ष्मी चौधरी र हिरा भण्डारी प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । उनीहरुको विलौना द्वन्द्व पीडितहरुको साझा बिलौना हो । न्याय खोजीमा दशक वितेको छ । न्याय नपाएपछि उनीहरुलाई गणतन्त्र भनेको ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष नविस्मात‘ जस्तै भएको छ ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) थालेको सशस्त्र जनयुद्ध र २०६२/६३ मा भएको लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापित संविधान सभाको पहिलो बैठक २०६५ जेठ १५ गते २४० वर्षको राजतन्त्रको अन्त्यसँगै गणतन्त्रको घोषणा ग¥र्यो । आज मुलुकमा ११ औं गणतन्त्र दिवश मनाइदै छ । तर जनयुद्ध तथा जनयुद्धका सहिद परिवार, वेपत्ता परिवार, घाइतेलगायतहरु राज्य सामु न्यायको भिख मागिररहेका छन् ।

वेपत्ता विनोद चौधरीको १५ वर्षपछि अत्येस्टि

राज्यपक्षबाटै श्रीमान बेपत्ता पारिएकी कैलारी गाउँपालिका–८, कैलालीकी कृष्णी चौधरीको वेदना कम पीडादयी छैन । ‘अहिलेसम्म न सास न त लाश पाइयो’, उनले भनिन्–‘बालबच्चा खै बाबा भनेर सोध्छन् । म नजवाफ छु । के जवाफ दिने मैले ?

लास या सासको पखाईमा १५ वर्ष गुजारेका विनोदका आफन्तजनले २०७४ भदौ १९ गते थारु समुदायको परम्परा अनुसार अन्तिम संस्कार गर्न बाध्य भए ।

घरको कुनै सदस्यको विधिवत ढंगले अन्तिम संस्कार नगरिएको अवस्थामा घर अछुतो हुने तथा परिवारजनमा विभिन्न किसिमको समस्या आइपर्ने जनविश्वास थारु समदायमा रहँदै आएको छ । जुन कारणले बाध्य भएर अन्तिम संस्कार बाध्य भएको विनोदकी श्रीमती कृष्ण चौधरीले भनिन् । तर विनोद चौधरी वेपत्ताकै सुचीमा छन् ।

विनोद चौधरीलाई तत्कालीन शाही सेनाले २०५८ फागुन २७ गते कैलालीको रामशिखरझालाबाट पक्राउ गरी उनलाई कैलालीको अत्तरियास्थित सेनाको तेघरी व्यारेकमा राखेको थियो । तत्पश्चात, २०५९ साल जेठ ९ गतेदेखि व्यारेकबाटै बेपत्ता पारेको पीडित परिवारजनको दाबी छ ।

सरकारले राहतसंगै द्वन्द्वपीडितको शिक्षा, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्ने भने पनि त्यो सेवा पाउन नसकेको कृष्णी चौधरीको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म शिक्षा, स्वास्थ्यको कुनै ग्यारेन्टी छैन’, कृष्णी चौधरीले अगाडी थपिन्–‘बालबच्चाको शिक्षाको ग्यारेन्टीसंगै स्थानीय तहबाट प्रांप्त हुने सेवा सुविधाको कोटा हाम्रो लागि पनि छुट्टयाइयोस ।’

द्वन्द्वकालीन यौन हिंसा बाहिर आएन

द्वन्द्वका क्रममा राज्य पक्षबाट थुप्रै चेलीबेटीमाथि बलात्कार समेत भएको पीडितहरुले बताएका छन् । तर उनीहरु अझैसम्म खुलेर आउन नसकेको बताइएको छ । घोडाघोडी नगरपालिका–१० दिपनगरकी सान्तोना बिक भन्छिन्–‘राज्यको रबैया देखियो । खुलेर आउँदा राज्यले उनीहरुको लागि के व्यवस्था गर्न सक्छ ?’, राज्यप्रति उनले प्रश्न तेर्साइन् ।

राज्य संवदेनशिल नहुँदा यौन हिंसामा परेका पीडितहरु समस्यामा रहेको बताउँछिन् कैलालीकी अर्की द्वन्द्व पीडित कृति चौधरी । ‘बलात्कृत महिलाहरुले उपचार गराउन नपाउँदा अहिलेसम्म समस्यामा छन्‘, उनले भनिन् ।

त्यस्तै, न्यायको खोजीमा रहेका कतिपय पीडितले विभिन्न बहानामा दुःख समेत पाइरहेको बताएका छन् । तत्कालीन विद्रोही माओवादीले आफ्नो श्रीमानको हत्या गरे पनि द्वन्द्वपीडित हो की होइन भनेर आफूलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्ने गरिएको द्वन्द्व पीडित विष्णा पन्तले दुखेसो गरिन् । ‘माओवादीले भजनीमा मेरो श्रीमानको विभत्स ढंगले हत्या गरे’, उनले भनिन्–‘तर, न्यायको खोजीमा रहेको मलाई उल्टै द्वन्द्वपीडित हो की होईन भनेर दुःख दिने गरिएको छ ।’

द्वन्द्वपीडितलाई टेकेर मुलुकमा गणतन्त्र आए पनि द्वन्द्वपीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन नसकेको बताएका छन् । ‘पीडितको अवस्था ज्यूँको त्यूँ छ’, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी कैलालीका अध्यक्ष दीपक मल्लले भने–‘राज्यले हामीलाई न्याय दिन सकेन ।’

आयोगमा ६३ हजार बढी उजुरी

द्वन्द्वपीडितका न्यायको लागि सरकारले गठन गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा तीन हजार ९३ वटा र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६० हजारभन्दा बढी उजुरी परेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ ।

आयोग राजनीतिक कित्ताबन्दीका आधारमा गठन भए पनि न्याय पाउने आशाका साथ उजुरी दर्ता गराएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी प्रदेश नम्बर ७ का संयोजक गणेश मल्लले बताए । उनले सं्क्रमणकाल घटे पनि अहिलेसम्म द्वन्द्वपीडितले न्यायको अनुभुती गर्न नपाएको बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले न्याय प्राप्तिका लागि पीडितहरुले आवाज उठाइ रहन आवश्यक रहेको बताए । ‘हिजो के भएको हो, थाहा पाउँ र दोषीलाई कारबाही होस । यो विषयमा पीडितहरुले बोली रहनु पर्दछ । पिलो नकोट्याएसम्म निको हुन्दैन’, उनले भने ।