स्थानीय तहको एक वर्ष : अध्ययन प्रस्तुती र अन्तरक्रिया सम्पन्न

धनगढी, १४ जेठ । स्थानीय तहमा विभिन्न चुनौती आउन सक्ने संकेत देखिएको एक अध्ययनले बताएको छ । डेमोक्रेसी रिसर्च सेन्टरले प्रदेश–७ स्थित धेरै स्थानीय तहमा गरेको अध्ययनअनुसार उहाँहरुलाई विभिन्न खाले चुनौती आउनसक्ने संकेत देखिएको बताइएको छ ।

सोमबार धनगढीमा स्थानीय तहको एक वर्ष, डीआरसी नेपालको अध्ययन प्रस्तुति तथा अन्तरक्रियामा सो कुरा बताइएको हो ।

समयमै यस्ता चुनौतीको समाधान नभए स्थानीय तह फेल हुन सक्ने संकेत देखिएको कार्यक्रमका सहभागीहरुको भनाई थियो ।

डेमोक्रेसी रिसर्च सेन्टर अनुसन्धान अधिकृत ईश्वरी भट्टराई अनुसार प्रदेश ७ को कैलाली, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बाजुरा र बैतडी जिल्लास्थित १६ भन्दा बढी स्थानीय तहमा गरिएको अनुसन्धानले स्थानीय तहलाई थुप्रै चुनौती रहेको बताए ।

उनले अनुसन्धानबाट यस्तो तथ्य बाहिर आएको बताए । अध्ययन अनुसार स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव, सुचना तथा सञ्चारको पहुँचमा कमी, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुको विचमा बौद्धिक तालिममा विभेद भएको कारण तालमेल नमिल्नु, समयमै निर्देशिका उपल्बध नभएको कारण विषयतग शिर्षकमा बजेट विनियोजनमा अन्योल्ता जस्ता समस्या देखिएको बताए ।

तराई जिल्लाको तुलनामा पहाडी जिल्लास्थित स्थानीय तहमा अझ बढी समस्या रहेको बताउदै सीमा विवादले पनि जनप्रतिधिहरुलाई काम गर्न गाह्रो भईरहेको भट्राईको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा धनगढी उप–महानगरपालिकाका उपमेयर शुसिला मिश्र भट्टले नगरपालिकामा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समस्या भईरहेको बताउदै सरकारले खताएको कर्मचारी र स्थानीय तहले खताएको कर्मचारी विच मुडभेड हुने समस्या देखिएको बताए ।

उनले आफूहरुलाई अत्याधिक काम बोझको कारण सेवाग्राहीहरुलाई छिटो छरिटो सहजरुपले सेवा दिएको अनुभूति दिलाउन नसकेको आत्मलोचना गरे ।

उनले सेवाग्राहीहरुपनि स्थानीय तहले दिने सेवाप्रति सुसुचित हुन जरुरी रहेको बताउदै आफ्नो काम र कर्तव्य प्रति आम नागरि जिम्मेवार हुन आग्रह गरे ।

त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सचिब प्रकाशबहादुर वमले केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा आएको बजेट भूगोल अनुसारको विनियोजनमा विभेद भईरहेकोले जनप्रतिनीधिहरुलाई काम गर्न असहज भईरहेको बताए ।

म्हिला कानुन विकास मञ्चका संयोजक डा. जानकी तुलाधरले सरकारले तीन वटा न्यायीक निकाय अदालत, सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत मात्रै राखेकोले स्थानीय तहको यायीक समितिलाईपनि समाबेश गराउनु पर्ने बताए ।

उनले प्रत्येक न्यायक समितिमा एक एक वटा मनोविमर्श कर्ता सरकारले उपलब्ध गराए न्याय समिति बलियो हुने बताए ।

थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीका पूर्व अध्यक्ष प्रभात चौधरीले सिंहदरबारको सेवा गाउँमा आएको अनुभूति सेवाग्राहीले महशुस गर्न नपाएको बताउदै थारु समुदायमा रहेको प्रथा जनित कानुनलाई पनि स्थान दिनुपर्ने बताए ।

उनले स्थानीय तहलाई सफल पार्न स्थानीय भाषालाई कामकाजी भाषाकोरुपमा लिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा पत्रकार, राजनीतिक दल, अधिकारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।