औद्योगिक विकास विना आर्थिक सम्वृद्धि असम्भव

धनगढी, ३ जेठ । प्रदेश ७ को आर्थिक विकास, सम्भावना र चुनौती विषयक छलफल कार्यक्रममा उद्योगपतिले ठुला उद्योगकालागि प्रदेश सरकारले करमा छुटको नीति ल्याउन माग गरेका छन् ।

नेपाली उद्यमी मञ्च कैलाली र रेडियो पश्चिम टुडेको संयुक्त आयोजनामा भएको छलफल कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरुले प्रदेश ७ ले आगामी आर्थिक बर्षमा उर्जा, कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गरे ।

उनीहरुले प्रदेश ७ को विकासका लागि सडक सञ्जाल संगै पर्यटनको विकासमा प्रदेश सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए ।
उद्योगपति ओम प्रकाश अग्रवालले भने ‘प्रदेश ७ मा ठुला उद्योग सञ्चालन हुन नसक्नुको प्रमुख कारण यस क्षेत्रमा जग्गाको मुल्य वृद्धि हुनु हो । यस क्षेत्रमा एक कठ्ठा जमिनलाई १ करोडदेखि ३ करोडसम्म मुल्य पर्ने भएका कारण उद्योगीले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको बताए ।

उद्योगपति अग्रवालले प्रदेश सरकारले ७ नम्बर प्रदेशलाई विकास र सम्वृद्धि तर्फ लैजानका लागि भारतको उत्तराखण्ड मोडेलको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

अद्योगी व्यवसायी रविन पन्तले यस क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले कामको सम्मान गर्न किसिमको नीति ल्याउन जरुरी रहेको बताए । उनले यस क्षेत्रबाट पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुले विदेशमा जस्तो सुकै काम गर्दै आए पनि नेपालमा त्यस्तो काम गर्न नसकेको बताए ।

सरकारले जस्तो सुकै कामको सम्मान गर्ने नीति ल्याए सवैले रोजगारी पाउने दाबी गरे । प्रदेश ७ को विकास र सम्वृद्धिका लागि धार्मिक पर्यटनलाई समेत जोड दिन आवश्यक भएको उनको भनाई थियो ।

प्रदेश ७ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले प्रदेश सरकार औद्योगिक तथा आर्थिक क्षेत्रको खोजीमा लागेको बताए । सरकारले औद्योगिक, कृषि, जडिवुटी प्रशोधन, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानका लागि बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री बोहराले बताए ।

मन्त्री बोहराले कैलाली कंचनपुरको खाद्य उत्पादनले प्रदेश ७ का ९ जिल्लालाई पुग्ने हुदाँ वैज्ञानिक व्यवस्थापन आवश्यक रहेको जानकारी दिए । प्रदेशको समग्र विकासका लागि यस क्षेत्रका जनताको सहयोग सवैभन्दा महत्वपुर्ण रहेको उनको भनाई छ ।

प्रदेश ७ मा ठुला उद्योग कलकारखाना संञ्चालनमा नहुदा अन्य प्रदेश भन्दा आर्थिक सम्वृद्धिका हिसावले यो प्रदेश निकै पछाडी रहेको छ । यस क्षेत्रमा भएका केहि उद्योगहरु समेत वस्तीको विचमा रहेको भन्दै सरकारको नीति तथा केहि व्यक्तिको स्वार्थका कारण धरापमा पर्दै गएका छन् । त्यसैले प्रदेश ७ को आर्थिक सम्वृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले मिल्नुको विकल्प छैन ।