सेवासुविधाको माग गर्दै जिसस सदस्यहरुले गरे बैठक बहिस्कार
धनगढी, २७ बैशाख । प्रदेश ७ को सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयक मन्त्री परिषदद्वारा स्वीकृत भएपनि जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले आफूहरुलाई सो विधेयकले सम्बोधन नगरेको भन्दै जिल्ला समन्वय समितिले बोलाएको बिहीबारको बैठक बहिस्कार गरेका छन् ।
गत १९ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विधेयकको मस्यौदालाई सदनमा पेश गर्ने अन्तिम सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्दै स्वीकृति दिएको थियो ।
यो विधेयक पास भएपछि स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिमा रहेका जनप्रतिनिधिले तलब, सुविधा पाउने भएपनि स्थानीय तहका वडा सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले सो सुविधाबाट बन्चित भएका छन् ।
प्रदेश सरकारले तोकेको सुविधानुसार उपमहानगरपालिकाका प्रमुखको मासिक ४० हजार, उपप्रमुखको ३५ हजार र वडाध्यक्षको मासिक २४ हजार रुपैयाँ तलब रहेको छ । त्यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकको तलब मासिक ४० हजार र उप–संयोजकको तलब मासिक ३५ हजार रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै नगरपालिकाका प्रमुखको तलब मासिक ३५ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार र नगर वडा अध्यक्षहरुको मासिक २२ हजार रुपैयाँ तलब निर्धारण गरिएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्षको तलब मासिक ३० हजार, उपाध्यक्षलाई तलब २५ हजार र वडाध्यक्षको तलब मासिक २० हजार रुपैयाँ गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त उपमहानगरपालिका प्रमुखले सञ्चार खर्चबापत मासिक दुई हजार, उपप्रमुखले एक हजार पाँच सय र वडाध्यक्षले एक हजार दुई सय रुपैयाँ सिफारिस गरिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकले सञ्चार खर्चबापत मासिक दुई हजार र उपसंयोजकले एक हजार पाँच सय रुपैयाँ सेवा सुविधा पाउने गरी सिफारिस गरिएको छ ।
संघिय कानुनमा जिल्ला समन्वय समितिको सेवा सुविधा तोक्ने उल्लेख गरिएपनि सदस्यहरुलाई भने सो सुबिधा नदिएको भन्दै जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य टेकबहादुर बुढाले समितिले बोलाईएको बैठक बहिस्कार गरिएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले आफूहरुको सेवा सुविधा नतोकुन्जेल कुनै बैठकमा सहभागी नहुने बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक शूर्यबहादुर थापाले प्रदेश नं. ७ को सरकारले मर्यादा क्रमलाई भंग गरि जिल्ला समितिका सदस्यहरुलाई सुविधाबाट बञ्चित गरिएको बताए ।
उनले प्रमुख र उप–प्रमुखलाई मात्रै सुबिधा दिएर मात्रै काम गर्ने गाह्रो हुने बताउदै प्रदेश सरकारले आफूहरुलाई काम गर्नबाट असहयोग गरिरहेको बताए ।
संयोजक थापाले कैलाली भ्रमण वर्षको अभियान चलिरहेको बेला जिल्ला समन्वयको काम चापचाप भईरहेको अवस्थामा सदस्यहरुले अभियानको कामलाईपनि सदस्यहरुले थप्प गर्ने चेतावनी समेत दिइएरहेको बताए ।
