‘बनेका कानुनलाई कार्यान्वयमा ल्याउन संस्कार बसालौ’

धनगढी, २६ बैशाख । देश नयाँ सघिय व्यवस्थामा गएसगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तिन तहका सरकार निर्माण भईरहेका छन् । हाल तिनै तहका सरकार कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छन् ।

केन्द्र सरकारसंग नाबझिने गरि प्रदेश सरकारले कानुन बनाउँनुपर्ने र प्रदेश सरकारसंग नबाझिने गरि स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यकारी नियमका कारण कानुन निर्माणमा केही ढिलाई भईरहेको छ ।

६७ औ कानुन दिवसको अवसरमा धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा अधिवक्ता तथा कानुन व्यावसायीले न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी दिइएकोले तिनै तहले कानुन निर्माणलाई तिव्रता दिएर स्वच्छ र निष्पक्ष रुपले न्याय सम्पादनमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिका उप मेयर सुशिला मिश्र भट्टले कानुनको दायरा पछिल्लो समय पराकिलो हुदै गएपनि अझै सवैले कानुनी प्रक्रियाका बारेमा जान नपाएको बताइन् ।

कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्थामा बनेका कानुनलाई संस्कारको रुपमा विकाश गर्नुपर्ने भट्टको भनाई थियो ।

विभिन्न चुनौतिका बाबजुतपनि कानुन कार्यान्वयनमा समस्या रहेको सरोकारवालाको भनाई छ ।

कार्यक्रममा जिम्मेवारीका साथ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले बताए । उनले कानुन निर्माण गर्दा भुगोल, परिवेश र समुदायलाई समेटेर कानुन बनाउँदा कार्यान्वयमा सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणको जिम्मा मात्रै हैन, न्याय सम्पादन र कानुन कार्यान्वयनको अधिकार समेत दिएको तिवारीको भनाई थियो ।

पीडितलाई न्याय दिनका लागि तिव्र गतिमा कानुन बनाउदै ति कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत तिनै तहका सरकारले विषेश ध्यान दिनुपर्ने जिल्ला अदालत कैलालीका जिल्ला न्यायधिवक्ता परशुराम भट्टराईले बताए ।

उनले यदि कुनै पनि निकाय वा ब्यक्तिले अदालतलाई आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थपुर्ति गर्ने माध्यम बनाएको खण्डमा त्यो निकाय वा ब्यक्ति पनि कानुनको दायरामा आउँने उनको भनाई छ ।

जिल्ला अदालत कैलालीका मुख्य न्याधिश विश्व प्रसाद अर्यालले कानुन लाई पुरा गर्न माध्यम नै समाज भएको बताए । उनले समाजमा आउँने विभिन्न बाधा अडचन लाई सहज बनाउँने काम कानुनको भएका कारण जिम्मेवारीमा भएका मानिसले त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने धारणा राखे ।

न्याय सम्पादनको कार्य न्यायापालिकाको नै विशिष्ट जिम्मेवारी र भूमिकाभित्रको कार्य हो । जुन अन्य कुनै पनि निकायसँग अतुलनीय छ । त्यसैले वर्तमान समयमा जनताको दैनिकी सुहाउँदो न्याय सेवा प्रवाह गर्न र मौलिक हक तथा नागरिकको न्यायमा पहुँचको अवस्था सुनिश्चित गरी समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज स्थापनार्थ न्यायपालिकाको भुमिका अहम छ । होइन भन्ने विकास र समृद्धि मात्र न्यायपूर्ण समाजको विकल्प हुन सक्दैन ।