प्रदेश नं. ७ मा प्रयाप्त कर्मचारी र कानुन नहुदाँ संविधान कार्यान्वयनमा चुनौति

धनगढी, २१ बैशाख । प्रदेश नं. ७ की उप सभामुख निर्मला वडाल जोशीले स्थानीय तथ र प्रदेशमा प्रयाप्त कर्मचारी र कानुन नहुदाँ संविधान कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको बताईन् । उनले कर्मचारीको अभावमा प्रदेश ७ का ८८ वटा स्थानीय तह मध्ये अझै केहि स्थानीय तहले सोचे अनुरुप प्रगति गर्न नसकेको बताइन् ।

त्यसतै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले बनाउनु पर्ने कानुन एक अर्कामा नवाझिने गरी बनाउँनु पर्ने संवैधानिक झन्झटका कारण कानुन निर्माणमा ढिलाई भई संविधान कार्यान्वयमा केहि समस्या आएको बताइन् ।

नेपाली काँग्रेसका नेता डा . मिलेन्द्र रिजालले जनताको लामो बलिदानबाट प्राप्त भएको नेपालको संविधान कार्यान्यनका लागी सबै नेपालीको भुमिका महत्वपुर्ण रहेको जानकारी दिए ।

संविधान कार्यान्वयनका लागी जनताले स्पष्ट बहुमत दिएका कारण वर्तमान सरकारले त्यसमा ध्यान दिन जरुरी रहेको रिजालले बताए । नेता रिजालले संविधान र संघियता कागजमा मात्र सिमित नराखी व्यावहारमा रुपान्त्रण गर्ने काम सरकारको भएको बताए ।

वहुमतको आडमा वर्तमान सरकार ले धेरै संवैधानि निकायमा हस्तक्षेप गरेका कारण सरकार निरङकुस्ता तर्फ उन्मुख हुने चिन्ता बढेको नेता रिजालको भनाई छ ।

नेकपा एमालेका नेता तथा पुर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेवाङले ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधीको सहभागिता बनेको नेपालको संविधान २०७२ समावेशी सविधान भएको बताएका छन् ।

सविधान सभाका पुर्व सभा अध्यक्ष नेवाङले विश्वका धेरै संविधान भन्दा नेपालको संविधान उत्कृष्ट रहेको स्पष्ट पारे । उनले २०७२ सालमा जारी भएको संविधान निर्माणमा ५ बर्ष ८ महिना समय लागेका बताए ।

९० प्रतिशत भन्दा बढी जनप्रतिनिधीको सहभागितामा बनेको संविधानले राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक र लैङगिक लगायतका विषयवस्तुलाई सविधानमा समेटेको उनको भनाई । संविधान निर्माणका क्रममा विभिन्न विषयवस्तुमा गम्भिर छलफल गरी संविधान जारी गरेका कारण यसमा सवैको अपनत्व रहने नेवाङले बताए ।

संविधान जारी भएको केहि महिना सम्म संविधान प्रति केहि रानैतिक दलको विमती भएपनि पछिल्लो समय सवैले संविधान लाई सृकार गरेको सविधान सभाका पुर्व सभा अध्यक्ष नेवाङले बताए । उनले सविधान गतिशिल दस्तावेज भएका कारण समय सापेक्ष परिर्वतन हुने बताए । नेपालमा बनेको उत्कृष्ट संविधान कार्यान्यनका लागी राजनैतिक दल र सरकार सवै भन्दा बढी जिम्मेवार बन्नु पर्न उनको भनाई छ ।

लोकतान्त्रिक विधी र प्रक्रियाबाट बनेको नेपालको संविधान लोकतान्त्रि मुल्य र मान्यतामा आधारित छ । संविधान राम्रो बन्नु मात्र प्रयाप्त हुदैन, संविधान लाई जब प्रभाबकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिन्छ तब मात्र संविधानले पुर्णता प्राप्त गर्छ ।

संविधान कार्यान्वयन र सवैको स्कार्यका लागी सरकारले ३ सय ७६ वटा कानुन बनाउँनु पर्ने छ । तर ती कानुन नबन्दा प्रदेस सकार र स्थानीय तहले काम गर्न सकेका छैइन् । त्यसैले संघिय संरचनालाई कार्यान्वयनमा लैजान संघ, पदेश र स्थानीय तहलाई संस्थागत रुपमा सुदृढ गर्न जरुरी छ ।