उप–महा नगरपालिकाको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक
धनगढी, ११ बैशाख । उप–महा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को हालसम्म गरेका कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्षको चैत मसान्त सम्म चालु खर्च तर्फ ८१.१३ प्रतिशत तथा पुँजीगत बजेट तर्फ ४१. २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाएको छ ।
त्यस्तै ५ सय १५ योजना मध्ये २ सय २६ योजना सम्पन्न र १९ वटा विभिन्न ऐन कानुन निर्माण गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले छाडा पशुचौपाया, विषयगत कार्यालयको व्यवस्थापन, अतिक्रमणमा परेका जमिन, फोहरमैला र ट्राफिक व्यवस्थापन लाई मुख्य चुनौतिका रुपमा लिएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को हालसम्म गरेका कार्यविवरण पत्रकार सम्मेलन मार्फत आज सार्वजनिक गरेको हो ।
१९ वटा वडामध्ये बाकी रहेका ९, १२, १७ र १९ वडा मा सरचना तयार भईसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगर सभाबाट स्वकृत भएका ७ वटा ऐनहरु राजपत्रमा प्रकाशित भईसकेको, १३ वटा निर्देशिका तथा कार्यविधि कार्यपालिकाबाट स्वकृति भई राजपत्रमा प्रकाशित भईसकेको, नगरवासिले घरदैलोमा नै सेवा पाईरहेको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैकबाट वितरण गरिरहेको, कार्यालयमा सुचना प्रविधिको विकाश गरिएको लगाएका कुरा उल्लेख गरिएका छन ।
चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्रमा ७.२२ किलो मिटर कालोपत्रे, ४५.१४ किलोमिटर ग्राभेल र ८.२१ किलोमिटर सडकमा ग्राभेल मर्मत गरिएको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भरतमणी पाण्डेले जानकारी दिए ।
उपमहानगरपालिकाले सम्झौता भएका ५ सय १५ योजन मध्ये योजनामध्ये २ सय २६ सम्पन्न भईसकेको र अन्य योजना निर्माणको कार्य पनि ८० प्रतिशत भन्दा बढी सम्पन्न भईसकेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पाण्डले जानकारी दिए ।
उपहमागरपालिकाले हाल सम्म ८ वटा कल्भर्ट, १.७८ किलोमिटर नाली, १३ वटा शौचालय, २२ वटा भवन, ९ किलोमिटर तटबन्ध र ४ सय २१ वटा हुम्पाईप वितरण गरिएको जनाएको छ ।
विविधि समस्याका बाबजुत पनि हालसम्मगरेको कार्य सन्तोषजनक रहेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृप बहादुर वडले उपमहानगरपालिकाको गुरुयोजना, आईटि पार्क निर्माण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको र एक हप्ता भित्रै हाउस नम्बरिङ गर्ने कार्य सुरु गरिन लागिएको जानकारी दिए ।
उपमहानगरपालिकाले सुरु गरेको अतिक्रमण क्षेत्र खाली गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिईने पनि वडले बताए । यसका साथै शिवपुरीधाम–जाखौर ताल–जालीमा रहेका ७ वटा ताल–वेहडाबाबा र भादा होमस्टेलाई करिडोरको रुपमा विकाश गर्न लागिएको उनको भनाई छ ।
देश नयाँ संघिय व्यवस्थामा गएपछि त्यसले जनताको दैनिकीमा केहि सकारात्म परिर्वतन आउँने आशा जनतामा देखिएपनि विभिन्न कारणले त्यो हुन नसकेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले बताएका छन् ।
भौतिक संरचनाको अभाव तथा आवश्यक जनशक्ती नहुदा जनताले पाउँनु पर्न सेवा दिन नसकेको उनिहरुको वुझाई छ ।
