प्रदेश ७ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकः छाउपडी, बोक्सीलगायत कुप्रथा अन्त्य गर्न अभियान चलाउने
धनगढी, २८ चैत । प्रदेश नं. ७ को प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । आज (बुधबार) बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ का लागि १८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको सन २०३० सम्ममा पूरा गर्नुपर्ने दीगो विकास लक्ष्य, सन २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा परिणत गर्ने लक्ष्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिवद्धता पूरा गर्ने केन्द्र सरकारको लक्ष्य अनुरूप प्रदेशको विकासको लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने बताइएको छ ।
प्रदेश अन्तर्गतका ९ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति तथा १ उपमहानगरपालिका, ३३ नगरपालिका, ५४ गाउँपालिका गरी ८८ वटा स्थानीय निकायलाई प्रभावकारी तुल्याइ अगाडि बढ्नमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रमुख मल्लले आफ्नो सम्बोधनमा उल्लेख गरे ।
कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले भने– ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन गर्ने छ ।’
प्राथामिकताको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइने
चालू आवका लागि केन्द्र सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्रदेशको संरचनात्मक तथा आर्थिक, सामाजिक विकासको लागि व्ययको अनुमान गरिने भएको छ । आउँदो असारमसान्तमित्रै सीमित स्रोतबाट बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइने भएको छ । प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख मल्लले आइपर्ने चुनौतीलाई अवसरमा रुपान्तरण गर्न प्राथमिकताको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइने बताए ।
त्यस्तै, आर्थिक विकास तथा गरिबी न्यूनीकरणको लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना छनौट गरी कानून निर्माण गरिने प्रदेश प्रमुख मल्लले आफ्नो सम्बोधनमा उल्लेख गरे ।
छाउपडी, बोक्सीलगायत कुप्रथा अन्त्य गर्न अभियान
प्रदेशमा व्याप्त जातिय छुवाछुत, छाउपडी, बोक्सी, लैंगिक हिंसा जस्ता कुरीति र कानूनले बर्जित गरेको कुप्रथाको अन्त्यको लागि अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । स्थानीय सरोकारवाला पक्ष, जनप्रतिनिधि तथा निकायलाई प्रोत्साहन गरी सामाजिक रुपान्तरण अभियान चलाइने भएको हो ।
त्यस्तै, सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख मल्लले चेलीबेटी बेचबिखन तथा ओसारपसार रोक्न विशेष कार्याक्रम ल्याइने बताए । मुक्तकमैया, हलिया, हरुवाचरुवा, भूमीहिन, विपन्नवर्ग, किसान एंव बादी समुदायलाई प्राथमिकतामा राखी रोजगार तथा अन्य आयआर्जनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
‘फोहरमुक्त स्वच्छता, ७ नं. प्रदेशको प्रतिबद्धता’
प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग गर्ने जनाइएको छ । प्राविधिक एंव व्यावसायिक शिक्षा तथा सीपमूलक तालिमलाई प्रोत्साहन गरी यूवाहरुलाई रोजगारी तथा स्वरोजगारीको लागि कार्यक्रम ल्याइने जनाइएको छ ।
‘फोहरमुक्त स्वच्छता, ७ नं. प्रदेशको प्रतिवद्धता’ भन्ने नाराका साथ तत्काल स्थानीय तह, समुदाय र सरोकारवालाहरुको सहभागितामा अभियान सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख मल्लले आफ्नो सम्बोधनमा उल्लेख गरे ।
एक व्यक्ति एक खाता कार्यक्रम
प्रदेश सरकारले एक व्यक्ति एक बैंक खाता कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । वचत गर्ने बानीको विकास गर्न तथा नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले उक्त अभियान ल्याउने प्रमुख मल्लले आफ्नो सम्बोधनमा उल्लेख गरे । लघु उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने, रुग्ण उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने समेत उनले बताए ।
भेषभुषा संरक्षणको लागि नीति
प्रदेश सरकारले प्रदेशस्थित विभिन्न जातजाति, वर्ग समुदायको भेषभुषा, संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वद्र्धनको लागि नीति ल्याउने भएको छ । ‘प्रदेशमा रहेका जाति, जनजाति, थारु, रानाथारु, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत,, लोपोन्मुख, वर्ग समुदायलाई प्राथमिकतामा राखी नीति ल्याइने छ’, उनले भने ।
कैलाली जिल्ला प्रशासनलाई नमूना बनाइने
प्रदेशको अस्थायी राजधानी रहेका कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नमूनाको विकास गरिने भएको ।
भौतिक, मानव संशाधन विकास एंव अभिलेख व्यवस्थापनको लागि आवश्यक स्रोत जुटाई नमूना जिल्ला प्रशासनको रुपमा रुपान्तरण गरिने भएको हो । कैलाली जिल्ला प्रशासनलाई रुपान्तरण गरी प्रदेशको अन्य प्रशासन, सीमा प्रशासन, ईलाका प्रशासनलगायतको संगठनात्मक तथा मानव क्षमता विकासमा क्रमिक सुधार गरिने जनाइएको छ ।
करको दायरा बढाइने
आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले करको दायरा समेत बढाउने संकेत गरेको छ । प्रदेश सरकारले लगाउने करको दायरा एवं क्षेत्र पहिचान गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । प्रदेश स्तरको राजश्व नीति, कर तथा गैरकर, राजश्व असुल उपर गर्ने, खर्च व्यवस्थापन गर्ने आवश्यक कानूनहरु बनाउन तत्काल प्रक्रिया अगाडी बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
