प्रदेश सातमा चार वटा कानुन निर्माण
कैलाली, १४ चैत । सविधान अनुसार प्रदेश सरकारले तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने २२ वटा कानुन मध्ये चार वटा कानुन निर्माण भएको जनाइएको छ । जसमा कार्य सम्पादन नियमावली, प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली, लिखित प्रमाणीकरण नियमावली र ऐन र कानुन बनाउँने सम्बन्धमा कानुन बनिसकेका बताएको छ ।
प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने अन्य कानुन निर्माणको गृहकार्यमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय लागी परेकोे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उप सचिव इन्द्र केसीले जानकारी दिए ।
कानुन निर्माण नगरि प्रदेश सरकार सञ्चाल गर्न समस्या हुनेभएपछि उक्त मन्त्रालयले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाढी बढाएको उनले बताए ।
ऐन नियमको अभावमा प्रदेश सञ्चालनमा समस्या हुने देखिएपछि आवश्यक ऐन नियमका लागी संघमा महान्याधिवक्ताको अध्यक्षतामा गठन भएको समितीले पठाउँने नमुना कानुन बमोजिक केहि समय प्रदेश सकार संचालन हुने छ ।
संघबाट आउँने कानुन १५ दिन भित्र आईपुग्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उप सचिव इन्द्र केसीले बताए । संघ र प्रदेश सरकार लाई निदिष्ट भएको कानुन वाझिएका कारण प्रदेश सरकाले निर्धक रुपमा कानुन बनाउन नसकेको उप सचिव केसीले जानकारी दिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उप सचिव इन्द्र केसीले प्रदेश संचालनका लागी २२ वटा मात्रै कानुन निर्माण गनुपर्ने नभई आवश्यकता अनुसार कानुन बनाउँनु पर्ने बताए ।
उनले प्रदेश सरकारले लोक सेवा आयोग नियमावली, प्रदेश प्रहरी ऐन, संघिय कर्मचारी ऐन, स्थानिय तहका लागी सेवा सुविधा सम्बनधी विधेक लयात कानुन निर्माण गनुपर्ने बताए । हाल कानुन निर्माणको पूर्व तयारी स्वरुप मस्यौदा बनाउने, विभिन्न समिति र उपसमिति बनाउने र निर्माण गरिने कानुनको बारेमा विज्ञहरुसग छलफल लिने कार्य भईरहेको उनको भनाई छ ।
छिटो भन्दा छिटो कानुनहरू निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले कानुन निर्माणको कार्यलाई अगाढी बढाएपनि विभिन्न समस्याका कारण सोचे अनुरुप काम हुन सकेको छैन् । जसले गर्दा प्रदेश सरकारले गनूपर्ने महत्वपुर्ण काम छोडी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु सामान्य कार्यक्रममा नै व्यस्त देखिन्छन् ।
