एउटै भवनमा दुई मन्त्रालय, काम गर्न असहज

कैलाली १४ चैत । प्रदेश सातमा मन्त्रीहरुको पदबाहली भएको डेर महिना भएपनि अझै मन्त्रालयहरु व्यवस्थीत हुन सकेका छैनन् ।
मन्त्रालय व्यवस्थापन हुन नसक्दाँ दैनिक काम काजमा समस्या हुदै आएको स्रोतले बताएको छ । सवै भदा बढी समस्या साविकको क्षेत्रिय सिंचाई कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्थापन भएपछि देखिएको बताइएको छ ।

दुई वटा मन्त्रालय एउटै भवनमा रहेका कारण कार्यालय व्यस्थापनमा समस्या भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लेखा अधिकृत धर्मानन्द लेखकले मुक्तिक डगरसंगको कुराकानीमा सो कुरा बताए ।

उनले कुल १२ वटा कोठा रहेको उक्त भवनमा २ वटा कोठामा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र २ वटा कोठामा सचिव बस्ने गरेकोले अन्य कोठामा सवै कर्मचारीले समायोजन हुनु बाध्यता रहेको काम गर्न असहज भइरहेको उनको भनाई थियो ।

साविकको सिंचाई कार्यालयको माथिल्लो तलामा आर्थिक मामिला तथा विकास मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ भने भूँइतलामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा २४ जना कर्मचारीको दरवन्दी रहेकोमा हाल सम्म १८ जना कर्मचारी मन्त्रालयमा उपस्थित छन् भने ६ जना कर्मचारी अझै मन्त्रालयमा आईपुगेका छैनन् ।

त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा विकास मन्त्रलयमा १८ जना कर्मचारीको दरवन्दी रहेकोमा हाल सम्म १२ जना कर्मचारी मात्रै मन्त्रालयमा आइपुगे पनि बाँकी ६ जना कर्मचारी भने अझै मन्त्रालय नआएका मन्त्रालयका मन्त्रालयका सचिव शंकरकृष्ण क्षेष्ठले बताए । उनले एउटै भवनमा २ वटा मन्त्रालय स्थापन हुदा काम गर्न समस्या हुने भन्दै उनले तत्काल अर्को भवन आवश्यक रहेको बताए ।

सात नम्बर प्रदेशमा रहने मन्त्रलायका लागि भवनको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले भने मन्त्रालयका लागि आवश्यक पर्ने भवनको खोजी कार्य भईरहेको जनाएको छ ।

शहरी विकासका डिभिजन प्रमुख रबिन्द्र बोहराले चैत्र २८ गते देखी समायोजन हुँने जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भवन नयाँ मन्त्रालयका लागि तयार पारिने गरी काम अगाडी बढाइएको छ । तर सो भन्दा अगाडी नै अन्य सरकारी भवन फेला परेमा आर्थिक मामिला तथा विकास मन्त्रालयलाई सो स्थानमा सारिने बोहराको भनाई छ ।

प्रदेश सातमा मन्त्रालय व्यवस्थापन गर्न झण्डै ३ करोड बजेट खर्च भईसकेको छ । जस मध्य प्रदेश सभा भवन मर्मत तथा व्यवस्थापनमा ३५ लाख, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र अन्य मन्त्रालयको मर्मत तथा व्यवस्थापनका लागि झण्डै २ करोड २५ लाख खर्च भएको अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सभा भवन, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा आवास, मुख्य मन्त्रीको कार्यालय तथा आवास र मन्त्रीका आवास र कार्यालय व्यवस्थापनका लागि ७ करोड ५० लाख बजेट निकासा भएको भएपनि अझै केहि मन्त्रालय व्यवस्थापन हुन सकेका छैनन् ।