जतिय छुवाछुत अन्त्य गर्न कडा कानुनः मन्त्री

कैलाली, ८ चैत । जतिय छुवाछुत अन्तका लागि कडा कानुन बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई अधिकारकर्मीले सुझाव दिएका छन ।

५३ औ अन्तराष्ट्रिय जातिभेद तथा रगभेद उन्मुलन दिवसको अवसरमा धनगढीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अधिकारकर्मी तथा सर्वसाधरणले सरकारलाई उक्त सुझाव दिएका हुन ।

उनिहरुले जातिय छुवाछुत अन्तेयका लागी प्रदेश सरकाले ब्यवाहरिक कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । जातिय छुवाछुतकै कारण अहिलेपनि धनगढी जस्तो शहरमा दलितले कोठा नपाएको दलित समुदायको गुनासो छ ।कार्यक्रममा सहभागि सामाजिक विकास मन्त्री दिर्घ सोडारीले पनि छुवाछुत मुक्त प्रदेश बनाउने गरि कानुन ल्याईने प्रतिवब्धता जनाएका छन ।

कार्यक्रममा सहभागिले शिक्षित र पढेलेखेका बस्ने भनिएको धनगढीमा दलित भएकै कारण पढनका लागि कोठा नपाएको गुनासो गरे । उनिहरुले जातिय छुवाछुका विषयमा सरकारी घोषणापत्रमा थुप्रै करा लेखिएपनि ब्यवहारमा लागु नभएको गुनासो गरे ।

जातिय छुवाछुतका लागी नेपालमा दशकौ अघि कानुन बने, दर्जनौ गैरसरकारी संस्थाले करोडौ रुपैया खर्च गरे तर, कानुन कार्यान्वय नहुदा जातिय छुवाछुतले झन स्वरुप परिवर्तन गर्दै बढदै उनिहरुको भनाई छ ।

यसअघि कानुन नै नबनेका हैनन, बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मात्रै हुन नसकेको हो । देश सघिय सरचनामा गएर बनेको प्रदेश सरकार कानुन निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा छ । त्यसैले जातिय छुवाछुत अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले कडा कानुन बनाएर त्यसको अक्षराश कार्यान्वयमा जोड दिनुपर्ने दलित महिला अधिकार मञ्च कैलालीकी सयोजक सावित्रा घिमिले बताइन् । उनले संविधानमा कानुनको ग्यारेन्टी गरिएको भएपनि कार्यान्यन नभएको बताइन् ।

आरडिएनका कार्यक्रम सयोजक टेक विकले प्रदेश सात सवै भन्दा बढी जातिय छुवाछुतका घटना भईरहेका कारण प्रदेश सरकारले अब बन्ने कानुनमा यस विषयवस्तुलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए ।

उनले २१ औ शताब्दीमा समेत जातिय विभेदकै कारण समाजमा दलितहरुले दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह बाच्नु परिरहेको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले जातिय छुवाछुतका घटना न्युनिकरणका लागी ब्यवहारिक कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने विकको भनाई छ ।
जातिय छुवाछुत निगरानी जिल्ला समन्वय समितिले ५३ औ अन्तराष्ट्रिय जातिभेद तथा रगभेद उन्मुलन दिवसको अवसरमा गरेको कार्यक्रममा सात नम्बर प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दिर्घ सोडारीले दलित भएका कारण प्रदेश सभा सदस्यलै नै कोठा पाउन नसकेको सृकार गरे ।

मन्त्री सोडारीले दलित भएकै कारण कोठा नदिने घरधनी, मन्दिरमा पुजा गर्न नदिने पुजारी र धारामा पानी भर्न नदिनेलाई समेत कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।

उनले जातिय छुवाछुतको मुद्धा दलितको मात्रै नभएर सवैको मुद्धा भएका कारण सात प्रदेशलाई छुवाछुत मुक्त प्रदेश बनाउने घोषणा गरे । उनले प्रदेश सरकारले कडा कानुन बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयमा पनि जोड दिने आश्वासन दिए ।

प्रदेश सरकार अहिले कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छ । सवै भन्दा बढी जातिय छुवाछुतको अवस्थापनि प्रदेश सातमा नै देखिन्छ, त्यसैले प्रदेशलाई छुवाछुत मुक्त प्रदेश बनाउन प्रदेश सरकारको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।