शपथ लिएनन् भने के हुन्छ रेशम चौधरीको सांसद पद
कैलाली, १९ फागुन भदौ ७, २०७२ को टीकापुरमा घटेको घटनाको अभियोग लागेपछि लामो कानूनी परिबन्धमा छन्, सांसद रेशम चौधरी ।
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए पनि हालसम्म जितको प्रमाणपत्र नपाएपछि अब उनको ‘सांसद पद’ के हुन्छ ? भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ ।
वारेसमार्फत उम्मेदवारी दिएका उनले वारेसमार्फत नै प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तर गत पुस ७ गते सर्वोच्चका न्यायधीश टंक मोक्तानको एकल इजसालबाट सांसद चौधरीले आफूविरुद्ध लागेको टीकापुर घटना घटाएको अभियोगको कानूनी प्रक्रियाबाट बाहिर रहेको भन्दै संविधानअनुसार अर्को सुविधा दिन नमिल्ने आदेश गर्यो ।
प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका उनी एक्कासि फागुन १४ गते प्रहरीलाई नै चक्मा दिँदै जिल्ला अदालत कैलालीमा उपस्थित भएपछि सादा तारेख या धरौतीमा रिहाई हुने उनको सामर्थकहरूको आंकलन थियो । तर जिल्ला अदालत कैलालीका न्यायधीश पुर्शुराम भट्टराईको एकल इजलासले वादी र प्रतिवादीको बहसपछि उनलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश दियो ।
एकातिर फागुन २० गते संघीय सांसदहरूको शपथ ग्रहण तोकिएको छ । अर्कोतिर कानूनी अड्चनले संसद यात्रा निक्र्यौल हुन नसक्दा उनी थप कानूनी उपचारको बाटोमा लागेका छन् ।
३० महिना लामो प्रहरीको खोजी कार्यमा पूर्णबिराम लगाएका उनी हाल आफू निर्दोष रहेको दाबीका साथ कानूनी प्रक्रियामा आएका छन् । कानूनबमोजिम प्रमाणपत्र र शपथ लिन पाउने माग उनले अगाडि सारेका छन् ।
कैलाली कारागारबाटै उनले प्रमाणपत्र पाउनु पर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत संघीय संसद सचिवालयमा माग पत्र पेश गरेका छन् । सांसद चौधरीको कानूनी प्रतिरक्षा गर्दै आएका अधिवक्ता गजेन्द्र केसीले फागुन २० गते हुने शपथ ग्रहणलाई लक्षित गरी माग पत्र पेश गरेको बताए ।
संविधानको धारा १८ र धारा २० को उपधारा ५ लाई आधार बनाई प्रमाणपत्र र शपथ ग्रहणको लागि माग दाबी गरेको अधिवक्ता केसीले जनाए । संविधानको धारा १८ मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान रहने छन् भनी उल्लेख छ । भने धारा २० को उपधारा ५ मा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन, भनिएको छ ।
जुन अनुसार सांसद चौधरीले अदालतबाट दोषि प्रमाणित नभएकोले प्रमाणपत्र र शपथ ग्रहण गर्न पाउने बलियो आधार रहेको अधिवक्ता केसीको दाबी छ ।
‘सांसद चौधरीले मुलुकको प्रचलित कानूनलाई सम्मान गर्दै अदालतमा उपस्थित हुनुभएको छ । उहाँले अत्याधिक जनमत प्राप्त गरी निर्वाचित भएकोले उहाँको मौलिक हक संरक्षण गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो’, अधिवक्ता केसीले भने ।
सांसद चौधरीको पक्षमा जनदवाव र राजनीतिक पहुँच पनि उत्तिकै जरुरी रहेको पनि उनको तर्क छ । मुलुकमा सबै कुरा कानूनले मात्रै नचलेर कसैको आदेशमा पनि चलिरहेको टिप्पणी गर्दै मुद्दामामिलामा राजनीतिक परिस्थितिले पनि प्रभावित पारिरहेको अधिवक्ता केसीको विश्लेषण छ ।
त्यस्तै वादी तर्फबाट वकालत गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र साउदले अदालतले टीकापुर घटना र संविधानलाई कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने कुरामा मुद्दा निर्भर रहने बताए । तर २० गतेपछि यसको निकास निस्कनेमा आफू विश्वास्त रहेको उनको भनाइ छ ।
यसैबीच सांसद चौधरीको पक्षधर कानून व्यवसायीहरू जिल्ला अदालतको आदेश खारेजीको प्रक्रियामा पनि जुटेका छन् । उनीहरू उक्त आदेश खारेजीको लागि उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा जुटेका हुन् ।
उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ताको लागि आफूहरु कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिरहेको बताउँदै अधिवक्ता केसीले शुक्रबार आफैँ उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्न गइरहेको जानकारी दिए ।
‘अदालती बन्दोबस्तको १७ नम्बरको प्रयोग गरेर आदेशको बदर गरी तारेकमा राखी पाउँ भन्दै निवेदन गर्न सकिने भएकाले यो तयारीमा लागेका छौँ’, उनले भने ।
