पीडकलाई जेल हाल्दैमा पीडितले न्याय पाउँछ ?

धनगढी, ८ फागुन । आम बुझाईमा कुनैपनि मुद्धाका पीडकलाई जेल हाल्दैमा पीडितले न्याय पाएको अथ्र्याइन्छ । तर त्यसो होइन । सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडित हुन् चाहे कुनैपनि घटनाका पीडितले अन्तर हृदयबाट न्यायको अनुभुति नगरेसम्म न्याय नपाउनेमा जोड दिइएको छ ।

इन्टरनेश्नल अलर्ट र महिला कानून र विकास मञ्चको आयोजनामा आज (मंगलवार) देखि धनगढीमा सुरु भएको तीन दिने संक्रमणकालिन न्याय, द्वन्द्व निरुपण र संवाद विषयक कार्यशाला उद्घाटन सत्रका वक्ताहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका केन्द्रीय अध्यक्ष सुमन अधिकारीले मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएको नौ वर्ष पूरा भएपनि सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य र गैरराज्य पक्षबाट पीडित भएकाहरु न्याय पाउन नसकेको बताए । ‘यहाँ द्वन्द्वकालिन मुद्धा छानविनको लागि दुई÷दुई वटा आयोग गठन भएपनि अझै काम हुन सकेको छैन’, उनले भने–‘पीडितलाई जेलमा हाल्दैमा न्याय पाउँछ त ? पक्कै पाउँदैन, राज्यले न्यायको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ ।’ पीडितले वास्ताविक रुपमा न्याय पाएमा मात्रै मुलुकमा संघीयताको जग मजबुट हुनेमा उनको जोड थियो ।

द्वन्द्वकालिन घटना छानविनको लाग ०७१ सालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन गरिएका छन् ।
त्यस्तै महिला कानून र विकास मञ्चकी अध्यक्ष अधिवक्ता मिरा ढुंगानाले पीडितले ढिलो गरी न्याय पाउँनु पनि अन्याय रहेको बताइन् ।

राज्यले गम्भिर भएर न्यायको प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्नेमा जोड दिदै उनले अगाडी थपिन्–‘राज्यले पीडितको लागि के गरी दिए न्यायको महसुस गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ ।’

संक्रमणकालिन न्यायको लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आइसिटिजे) का कार्यक्रम व्यवस्थापक तथा अधिवक्ता भूपेन्द्र खनालले शसस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितले अझै न्याय पाउन नसकेको बताउँदै उनीहरुलाई संक्रमणकालिन न्यायको आधारमा न्याय दिनुपर्ने बताए । सत्यको खोजी, अभियोजन तथा न्याय, परिपुरण र संस्थागत सुधार जस्ता संक्रमणकालिन न्यायको मुलभुत मान्यताको आधारमा न्याय दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

विभिन्न मेलमिलाप केन्द्र तथा न्यायिक क्षेत्रमा क्रियाशिल संघ–संस्थाको प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रमको सहजीकरण इन्टरनेश्नल अलर्टका कार्यक्रम व्यवस्थापक मानबहादुर भण्डारी, द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारी, आइसिटिजेका कार्यक्रम व्यवस्थापक तथा अधिवक्ता भूपेन्द्र खनाल, महिला कानून र विकास मञ्चका अध्यक्ष एंव अधिवक्ता मिरा ढुंगाना, अधिवक्ता वसन्त गौतम र डा. जानकी तुलाधरबाट भैरहेको छ ।

कार्यक्रममा संक्रमकालिन न्याय, द्वन्द्व संवदेनशिलता, प्रभावकारी पैरवी र संवादवारे छलफल भैरहेको छ । त्यस्तै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगको कर्तव्य र क्षेत्राधिकारवारे पनि छलफल भैरहेको छ । सत्य आयोगमा हालसम्म ६२ हजार ८७८ वटा र वेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरुको छानविन आयोगमा ३ हजार ९३ उजुरी परेको छ ।