सिएसडब्लुमा लैजान ‘ग्रामीण महिला र बालिकाको अवस्था’विषयक प्रतिवेदन तयार हुँदै

महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरुले महिला स्थिति सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय आयोग (कमिसन अन स्टाटस अफ वुमन (सिएसडब्लू) को ६२औं बैठकमा पेश गर्ने प्रतिवेदन बारे छलफल गरेका छन् ।

सिएसडब्ल्यूको यसवर्षको विषय ‘ग्रामीण महिला र बालिकाहरुको सशक्तिकरण’ तय भएको छ । यसै विषयमा बियोण्ड बेइजिङ कमिटी (बिबिसी), आदिवासी जनजाति महिला मञ्च, फेडो र सबैका लागि न्याय, अक्सफाम, प्लान नेपाल र भिएसओलगायत संघसंस्थाले संयुक्तरुपमा नेपालका ग्रामीण महिला र बालिकाहरुको अवस्था र सरोकारका सवालहरु विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न लागेका हुन् ।

ती संस्थाहरुले बिहिबार राजधानीमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठीमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोगका तर्फबाट ग्रामीण महिला र बालिकाको विषयमा हालसम्म भएका उपलब्धि र आगामी रणनीति प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसका साथै विभिन्न जिल्लाबाट सहभागी भएका अगुवा महिलाहरुले पनि आआफ्नो विचार व्यक्त गर्दै मुलुकमा तीन तहको सरकार बन्ने र गठन भइसकेको स्थानीय सरकारमा महिला जनप्रतिनिधिको सहभागिता ठूलो उपलब्धि भएको बताए । उनीहरुले जनप्रतिनिधिका रुपमा आएका महिलाहरुलाई उनीहरुको भूमिका सशक्त बनाउन सरकारसँगको समन्वयमा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले उनीहरुलाई सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

कार्यक्रममा महिला मन्त्रालयले गठन गरेको ‘थिंक ट्यांक’ का संयोजक एवं राष्ट्रिय सभामा मनोनित चाँदनीजोशीले जनप्रतिनिधि सबै महिलाहरुलाई ठूलो संख्यामा निर्वाचित भएर आउनु ऐतिहासिक भएको भन्दै उनीहरुलाई अब सफल बनाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

बिबिसिले विभिन्न जिल्लाहरु र त्यसपछि प्रदेश प्रदेशमा छलफल गरेर काठमाडौंमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । यो छलफलमा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेकासमेत गरी प्रत्येक प्रदेशबाट ३ जनातथा काठमाडौं उपत्यकाबाट समेत सहभागी भएकाहरुले प्रतिवेदनलाई सुझाव दिएका छन् ।

एक दिने परामर्श गोष्ठीमा भएको छलफललाई आधार मान्दै सिएसडब्लुमा लैजाने प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइने बिबिसीका अध्यक्ष शान्ता लक्ष्मी श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

सिएसडब्लुको बैठक फागुन २८ र २९ (मार्च १२ र १३) मा राष्ट्र संघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा हुने तय भएको छ । यस बैठकमा नेपालबाट सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट नेपालका महिला र बालिकाको अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनहरु प्रस्तुत हुने गरेको छ ।