प्रदेश प्रमुखको सचिवालय र निवासको टुङ्गो, मन्त्री आवस र कार्यालयका लागि १५ करोड आवश्यक

कैलाली, ५ माघ । सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाएसंगै कैलालीको धनगढीमा प्रदेश प्रमुखको सचिवालय र निवासको निश्चित भएको छ ।

सरकारले प्रदेश नम्बर ७ को अस्थाई मुकाम धनगढी तोकेपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय घरेलु तथा साना उद्योगको २ तले नयाँ भवन राखिएको छ भने निवासका लागी क्षेत्रिय वन कार्यालयको आवासलाई निश्तित गरिएको छ । क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मीराम पौडेल सहितको टोलीले धनगढीमा रहेका सरकारी संरचनाहरु अवलोकन गर्दै सचिवालय र निवासको खोजी गरी कार्यालय र निवास निश्चित गरेको हो । प्रदेश सभाको पहिलो बैठक भन्ने कुनै पाटी प्यालेसमा हुने निश्चित भएको छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले यसअघि सम्भाव्यता अध्ययन गरी पठाएको सरकारी कार्यालयहरुमा प्रदेश प्रमुखको सचिवालय र आवास गृहको खोजी गरिएको हो ।

सो क्रममा कार्यालयको कोठा, आवास गृह, बैठक हल लगायतको संरचना हेरिएको थियो । क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मीराम पौडेलले प्रदेश सभाको पहिलो बैठक र अन्य मन्त्रालयका लागी पनि केहि भवनहरु अध्यनन अवलोकन भएको बताए । उनले प्रदेश सभाको सपथ ग्रहणका लागी सरकारी भवनको कुनै पनि सभाहल उपयुक्त नभएका कारण सुभश्री प्यालेसमा गर्ने तयारी भएको बताए । त्यस्तै प्रदशे सभाको बैठक जिल्ला सम्वन्य समितीको सभा हलमा हुने छ ।

प्रदेश सभाको बैठकले राजधानी निश्चित गरेपछि अन्य मन्त्रालय र मन्त्रीका आवासका लागी उपयुक्त देखिएका क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, क्षेत्रीय सिचाइँ निर्देशनालय लगायतका कार्यालयहरुको पूर्वाधार अवलोकन गरिएको छ । मुख्य मन्त्रीको कार्यालयका लागी सिचाई कार्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भवन मध्ये एक उपयुक्त हुने शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रविन्द्र बोहराले बताए । मन्त्री निवासको लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, क्षेत्रीय सिचाइँ निर्देशनालय र क्षेत्रीय पशुरोग अन्वेषण कायालयलाई सिफारिस गरिएको उनको भनाई छ ।

प्रदेश सभाको पछिल्लाा बैठकका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको सभा हल पनि उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने जनाइएको छ । यद्यपि, यो सभा हल जिल्ला समन्वय समितिको हलभन्दा सानो छ ।

मन्त्री आवस र कार्यालयका लागी १५ करोड आवश्यक

सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले सम्भाव्यता अध्ययन गरेका सरकारी भवनहरुलाई मन्त्री आवस र कार्यालय प्रयोजनका लागी तयार पार्ने १५ करोड कर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ ।

प्रदेश सभाको बैठकले धनगढी लाई राजधानी निश्चित गरेपछि मन्त्रालय र मन्त्रीका आवासको मर्मत सम्भारका लागी १५ करोड रुपैया आवश्यक पर्ने सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रविन्द्र बोहराले बताए । उनले धेरै जसो भवन जिर्ण बनेका कारण मर्मत सम्भारमा खर्च बढी हुने बताए ।

प्रदेशले धनगढीलाई नै स्थाई राजधानी घोषणा गरेपछि कर्मचारी ब्यवस्थापनका लागी समेत तयारी भईरहेको क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मीराम पौडेलले बताए । उनले विभिन्न मन्त्रालका लागी आवश्यक पर्न केहि कर्मचारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएपनि बाँकी अपुग कर्मचारी विभिन्न कार्यालयबाट समायोजन हुने जानकारी दिए । स्थानीय तह संचालनमा समस्या भएजति मन्त्रालयका लागी कर्मचारी समायोजनमा समस्या नहुने पौडेलले बताए ।