प्रदेश नं. ७ को अस्थायी राजधानी धनगढी, बिरोध प्रदर्शन शुरु

कैलाली, १८ पुस । सरकारले ७ वटै प्रदेशका राजधानी तोक्ने गरी मुकामहरुको खाका तयार पारेको छ । यसको औपचारिक घोषणा भने भइसकेको छैन । यद्यपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शहरी विकास मन्त्रालयले ७ वटै प्रदेशका राजधानीको खाका तयार गरिसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले भौतिक पूर्वाधारका आधारमा ती अस्थायी मुकामको खाका तयार गरिएको बताएका छन् ।

सरकारले प्रदेश नंं १ को राजधानी विराटनगर, प्रदेश नंं २ को जनकपुर, प्रदेश नंं ३ को भक्तपुरको ठिमी, प्रदेश नंं ४ को पोखरा, प्रदेश नंं ५ को दाङ, प्रदेश नंं ६ को सुर्खेत र प्रदेश नंं ७ को धनगढीलाई अस्थायी रुपमा राजधानी तोक्ने तयारी गरेको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयले स्थलगत अध्ययनपछि ती ठाउँ उपयुक्त हुने भएपछि मुकाम राख्नका लागि प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र पौडेलको टोलीले प्रत्येक प्रदेशका सबै ठाउँको स्थलगत अध्ययन गरी ती स्थानमा मुकामको प्रस्ताव गरेको हो ।

अस्थायी रुपमा तोकिएका ती मुकाम प्रदेश सरकारले पुनः हेरफेर गर्न सक्नेछ । संवैधानिक रुपमा प्रदेशको राजधानी प्रदेश संसदका दुई तिहाइ सांसदको बहुमतबाट तोक्न सकिने छ ।

बिरोध शुरु

सरकारले प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरिरहेका बेला केही ठाउँमा भने विरोध शुरु भएको छ । प्रदेश नम्बर ५ को अस्थायी राजधानी दाङ तोकिएको भन्दै बुटवलमा बिरोध भएको छ । प्रदेश ५ को राजधानी बुटवलमै हुनुपर्ने भन्दै विगत देखि नै आन्दोलन लगायतका कार्यक्रम हुँदै आएका थिए ।

यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहप्रदेश ७ नम्बर प्रदेशमा पनि बिरोध शुरु भएको छ । सरकारले ७ नम्बर प्रदेशको राजधानी कैलालीको धनगढी तोकेको छ ।

७ नम्बर प्रदेशको राजधानी पहाडी क्षेत्रमा हुनुपर्ने भन्दै गिगतदेखि नै देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरा र सुदूरपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम दीपायलमा बिरोध प्रदर्शन शुरु हुँदै आएको थियो ।

दीपायल राजधानी हुनुपर्ने भन्दै स्थानीय व्यवसायी र राजनीतिकर्मीहरुले मंगलवारदेखि आन्दोलन नै शुरु गरेका छन् ।

यस्तै प्रदेश १ को राजधानी मोरङको बिराटनगर तोकिएकोमा पनि बिरोध शुरु भएको छ । भौगौलिक हिसावले सुनसरीको इटहरी राजधानीका लागि उपयुक्त हुने भन्दै इटहरीका स्थानीयले बिराटनगरलाई प्रादेशिक राजधानी तोकिएकोमा बिरोध जनाएका छन् ।

के–का आधारमा राजधानी ?

संविधानअनुसार प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्ने काम प्रदेशसभाले गर्नुपर्ने हो । तर सरकारले प्रदेश प्रमुख तोक्ने प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन भन्दै अहिलेलाई अस्थायी राजधानी तोकेको हो ।

सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्नका लागि भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारीको उपलब्धता, सञ्चार, साधनको उपलब्धता र विद्यत् आपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशको राजधानी तोकेको जनाएको छ ।