निर्वाचित महिला सदस्यहरुको क्षमता अभिवृद्ध गर्न आवश्यक
कैलाली, ६ पुस । महिला, दलित र सिमान्तकृत समुदायका महिलाहरुलाई संविधानले बाध्यकारी नियम बनाएर स्थानीय तहको निर्वाचन समेटिए पनि प्रदेश र प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनमा समेत्न नसकेको एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले बताएका छन् ।
दलित महिला अधिकार मञ्च नेपालले धनगढीमा आयोजना गरेको महिला दलित र सिमान्तकृत समुदायको राजनीतिमा अर्थपुर्ण सहभागिता अवसर र चुनौति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरुले सो कुरा बताएका हुन् ।
राज्यले संविधानमै बाध्यकारी नियम बनाएको कारण स्थानीय तहमा महिला तथा दलित महिलाको सहभागिता भएको अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका पूर्व अध्यक्ष निर्मला रिजालले बताईन् ।
उनले स्थानीय तहमा निर्वाचित महिलाहरुको राजनैतिक क्षमतामा वृद्धि नभएकोे बताईन् । कार्यक्रममा दलित महिला अधिकार मञ्चकका कार्यकारी निर्देशक सावित्रा घिमरेले अबको पाँच बर्ष पछि हुने निर्वाचनमा पुरुष सरह महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने बताइन् ।
उनले कैलालीका राजनैतिक दलहरुले आ– आफ्नो पाटी भित्र भएको महिला तथा दलित महिलको अवस्थाका पहिचान गर्न स्वयम पार्टी नै अग्रसर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिनन् । कार्यक्रममा स्थानीय तहबाट निर्बाचित महिला जनप्रतिनीधि, राजनीतिमा आबद्ध महिला, र संघ संस्थाका प्रतिनीधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
