‘बलात्कारको घटना ५० प्रतिशत मात्र दर्ता’

धनगढी,२६ मंसिर । बलात्कार तथा यौन हिंसाको घटनाम बृद्धि भएपनि समाजम कलांकित हुने डरले ५० प्रतिशत घटना मात्र सम्बन्धित निकायमा दर्ता हुनेगरेको सरोकारवाला निकायको भनाई छ ।

दलित महिला अधिकार मञ्च कैलालीद्धारा आयोजित ‘बलात्कार तथा यौन हिंसाको घटना अनुसन्धान प्रक्रिया र घटना कम गर्न सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्तहरुले सो भनाई व्यक्त गरेका हुन् । कार्यक्रममा पीडितपक्षले सरोकारवाला निकायमा ढिलो घटना दर्ता गर्नेगरेको बातएका थिए ।

कैलाली जिल्ला न्यायधिश प्रशुराम भट्टराई पछिल्लो समय अदालतमा आएका बलात्कारको अधिकांश मुद्दा आफन्त वा छिमेकीबाट हुने गरेको पाईएको बताए । ‘कतिपय मुद्दा यस्तो छ की सहमतिमा यौन सम्पर्क गर्ने तर पाछिबाट केही कुरा नमिलेपछि बलात्कार भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको घटना छ ।’ यस्तो मुद्दामा पीडित होस्टाईल हुने र पीडक छुट्न बा“ध्य हुने बताए ।

कैलालीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाल सामाजिक मुल्य मान्यताबाट बलात्कारको अधिकांश घटना अदालतसम पुग्न नसेकेको बताए । बलात्कारपाछि समाज नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने हो की भन्ने डरले पीडित घटना लुकाएर बस्न बाध्य भएको बताए । ‘राज्य पनि पीडितको जीवन निर्वाहमा उचित व्यवस्था गर्नुमा कुनै चासो छैन, प्रजिअले भने –‘बलात्कार तथा यौनहिंसाको घटना न्यूनिकरण गर्न सबैको कर्तव्य हो यस्तो घटना घट्नुको कारण खोजी गर्न आ–आफ्नोे भूमिका लेल्न जरुरी छ ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको प्रहरी उपरीक्षक विनोद घिमिरे ५० प्रतिशतभन्दा बढी बलात्कारको घटना प्रहरी एंव अदालतसम्म पुग्न नसकेको बताए । उनले पीडितहरु ढिलो उजुरी दिनुको कारण अनुसन्धानमा प्रमाण जुटाउन कठिन हुने बताउदै पीडित न्याय पाउन नइसेकेको बताए ।

बलात्कार तथा यौन हिंसाको घटना हेर्नको लागि जिल्लामा महिला सेल को व्यवस्था गरेको बताए । घटनाको स्थानीय तहमा मिलापत्र हुने, योजनाबद्ध ढंगले भएको घटनाको अनुसन्धानमा अप्थ्यारो हुने घिमिरेले बताए ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्रबहादुर साउ“द कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कार्यस्थलमै हुने यौन दुव्र्यहारको मुद्धा अदालत तथा प्रशासनमा दर्ता नभएको पाइएको बताए ।

कार्यपत्र अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा जवरजस्ती करणीको २७ मुद्दा दर्ता भएको थियो । १५ मुद्दा फैसला भएको १२ हाल सम्म पनि चालु अवस्थामा रहेको बताए । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा १८ मुद्दा दर्ता भएको र नया“ दर्ता भएको ३० मुद्धा जवरजस्ती करणीको रहेको बताए ।

त्यसै गरि जवरजस्ती करणी उद्योग मुद्दाको संख्या आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा १२ वटा दर्ता भएको सात वटा फैसला पा“च चालु अवस्थामा रहेको छ ।

महिला बलात्कार तथा यौन हिंसामा परेकोबेला काउसिलिङको आवश्यकता रहेको चेकजाँचको अस्पतालमा अलग वार्डको व्यवस्था हुन जरुरी रहेको बताएको छ ।

दलित महिला अधिकार मञ्चकी कार्यकारी निर्देशक सावित्रा घिमिरेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको उदेश्य बारे ओरेक नेपालका सरिता चौधरीले जानकारी दिइएकी थिएन् ।