लैंगिक विभेदमा अधारित हिंसा बढदो, कार्यन्वयन निकाय सम्मको पहुचमा कमी
धनगढी, १५ कैलाली जिल्लामा लैंगिक विभेदमा अधारित हिंसाको तथ्यांक बढ्दै गएपनि कार्यन्वयन गर्ने निकाय सम्म पहुच नभएको कारण धेरै घटनाहरु बाहिरा आउन नसकेको एक कर्यक्रमका वक्ताहरुको भनाई छ ।
ओरेक नेपाल, क्रियाशील पत्रकार महिला र कानुनी सहायता समितिको सयुक्त आयोजनामा लैंगिक विभेदमा अधारित हिसाको अवस्था विषयक सरोकारवालहरुसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो कुरा बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा जनवरी २०१७ देखि हाल सम्म ९७ वटा घटना ओरेक नेपालमा दर्ता भएको र ३४ वटा घटना सुरक्षा अवास गृहमा आएको ओरेक नेपालको संयोजक विणु रानाले जानकारी दिए ।
उनले घरेलु हिंसा ६१ वटा, मानव ओसारपसार १ वटा, बहुबिवाह १ वटा, जजक ९ वटा, जजक उद्योग ३ वटा, यौन हिंसा ८ वटा, सामाजिक हिंसा ७ वटा, बोक्सी आरोप ८ वटा अपहरण ९ वटा गरि ९७ वटा घटना बाहिरा आएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिन् ।
२१ वटा घरेलु हिंसा, २ वटा बहुबिवाह, ६ वटा जजक, १ वटा जजक उद्योग, र ४ वटा यौन हिंसामा परेका पीडिहरु सुरक्षित अवास गृहमा बस्दै आएको संयोजक रानाले बताइन् ।
‘हिंसामा परेका ०.९ प्रतिशत महिला मात्र प्रहरीमा उजुरी लिएर बाहिरा आउने तथ्यांकले कार्यन्वयनको पातो फितलो रहेको प्रमाणित गर्छ ।’ रानाले भनिन् ।
उनले नेपालमा लैंगिक हिंसाको अवस्था बारे सन २०१२ मा प्रधान मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले गरेको अध्ययन अनुसार ४८ प्रतिशत महिला आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै हिंसा अनुभव गरिरहेको तथ्यांक रहेको बताईन् । त्यसै गरी ४१ प्रतिशत महिला आफ्नै साथी भाई तथा आफन्तबाट हिंसा सामना गर्नु पर्ने, ६० प्रतिशत भन्दा बढि हिंसा पीडित महिलाहरु हिंसा दबाएर बसेको जानकारी दिईन् ।
नेपाल सरकारले लैंगिक विभेदमा अधारित हिंसा विरुद्ध कार्य सञ्चालन कार्य विधि २०६७ अनुसार शारिरिक, आर्थिक तथा सामाजिक, यौन जन्य, दुरव्यवहार भनेर वर्गिकरण गरेको उनले बताईन् ।
कार्यक्रममा महिला तथा बालबालिका कार्यलयका अधिकृत सन्ध्या ंिसहले हिंसा पीडित महिलाहरुको लागि एकद्धार संकट व्यवस्थापन प्रर्णाली बनाउनु पर्नेमा जोड दिईन् । उनले जिल्लामा केही घटनाहरु फेग भईहेकोले यस्ता विषयमा सुधार ल्याउन सबैले गहिरो अनुसन्धान गर्न जरुरी रहेको बताईन् ।
कर्यक्रममा स्थानीय सुरक्षा निकाय, समुदायि मेलमिलाप केन्द्र महिला समुह बिचको समन्वयन र सहकार्य हुनुपर्ने, हिंसा प्रभावितका लागि सेवाकेन्द्र तथा दिर्घकालिन पुर्नस्थापना गृह सञ्चालन गर्ने, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रममा जोड दिनु पर्नेमा सहभागिहरुले जोड दिएको थिए ।
