स्थायी बसोबासको ग्यारेन्टी गर्नेलाई भोट हाल्छौंः वादी समुदाय
धनगढी, ५ मंसिर । कैलालीको सीमान्तकृत वादी समुदायका मतदाताले स्थायी बसोबासको ग्यारेन्टी गर्ने उम्मेदवारलाई आगामी निर्वाचनमा भोट हाल्ने बताएका छन् । गाँस, बास, कपासका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका आफूहरुको स्थायी बसोबास व्यवस्था नहुँदा थुप्रै समस्यासंग जुध्नु परेको उनीहरुको भनाइ छ । बसोबासकै ग्यारेन्टी नभएकाले दयनीय जीवन गुजार्न बाध्य रहेको उनीहरु बताउँछन् ।
घर जग्गाको लालपूर्जा नहुँदा सरकारले ल्याएको जनताको आवास कार्यक्रम समेत पाउन नसकेको लम्कीचुहा नगरपालिका–३ बल्चौरकी पार्वती वादीले सुनाइन् । स्थायी बसोबास नहुँदा कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्–‘हाम्रो पहिलो माग नै स्थायी बसोबासको ग्यारेन्टी हो । जसले हामीलाई जग्गाको लालपूर्जा दिलाउन सक्छ, उसैलाई भोट दिन्छौं ।’
विगतमा मगन्ते, फिरन्ते जीवन बेतित गरेका दलित समुदायभित्रको पनि सीमान्तकृत दलितको रुपमा चिनिने वादी समुदायले उपयुक्त रोजगारीको व्यवस्था नहुँदा बाध्यात्मक यौन शोषणमा पर्दै आएका छन् । यी सबै खाले पेशामा हाल कमी आए पनि अझै पूर्ण रुपमा भने नरोकिएको सो समुदायकै व्यक्तिहरुको भनाइ छ ।
विगतमा सरकारसंग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा नआउँदा र राजनीतिक दलहरुले पनि सहयोग नपु¥याउँदा समस्यै समस्यासंग जुधेर बाँच्नु परेको वादी समुदायको ठहर छ । ‘हामीले भोट दिनका लागि नेताहरुलाई पटक–पटक सम्झ्यौं । तर, नेताले हामीलाई कहिल्यै सम्झेनन् ।’, पार्वती अगाडि भन्छिन्–‘उनीहरु केन्द्रसम्म पुगे । जिताउने हामी जङ्गल छेउमै रह्यौं । समस्या ज्यूँको त्यूँ छ । जितेर गएपछि नेताहरु फर्केर पनि हेर्न आएनन् ।’
बल्चौरमा मात्रै सुकुम्बासीको रुपमा वादी समुदायका २६२ घर परिवारको बसोबास छ । जग्गाको लालपूर्जा नभएकाले उनीहरु जनताको आवास कार्यक्रममा समेटिएका छैनन् । सरकारले बसाइँ सराइँको प्रमाण माग गर्दा उनीहरुले त्यो पनि पेश गर्न सकेका छैनन् । कुन ठाउँबाट बसाइँ सरेर यहाँसम्म आइपुगेको भनेर उनीहरुलाई नै थाहा छैन ।
मुलुकको नागरिकको हैसियतले निर्वाचनमा भोट हाल्दै आए पनि नागरिकले पाउने आधारभूत सुविधा समेत आफूहरुले उपभोग गर्न नपाएको रमा वादीको गुनासो छ । स्थायी बसोबास नै आफ्नो समुदायको मुख्य एजेण्डा रहेको सुनाउँदै उनले बसोबासको ग्यारेन्टी गर्नेलाई मात्र भोट दिने बताइन् ।
‘हामी ऐलानी जमिनमा गैरनागरिक सरह कहिलेसम्म बस्ने रु’, प्रतिप्रश्न गर्दै उनले भनिन्–‘नेताहरुले स्थायी बसोबासको ग्यारेन्टी गर्न सक्छन् भने भोट हाल्छौ, नत्र हाल्दैनौं ।’
विगतमा राजनीतिक दलबाट थुप्रै आश्वसन पाए पनि त्यो पूरा नभएको वादी समुदायका मतदाताहरु सुनाउँछन् । उनीहरुले स्थायी बसोबासको ग्यारेन्टीसंगै रोजगारीको पनि व्यवस्था हुनु पर्ने बताएका छन् । जिविकोपार्जनको विकल्प नभएकै कारण वादी महिला बाध्यात्मक यौन शोषणमा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले बसोबास र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नु पर्नेमा रमाले जोड दिइन् । उनले यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरुले पनि पहल गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
कैलालीको बल्चौर, मुडा, सत्ती, टीकापुर लगायत गरी जिल्लाभरी करिब सात हजार भन्दा बढी वादी समुदायको घरधुरी रहेको बताइएको छ । केहि बस्तीका परिवारले स्थायी बसोबास गर्न पाए पनि अधिकाङ्श वनजङ्गल र सडक छेउमा सुकुम्बासीको रुपमा बसोबास गरिरहेका जनाइएको छ । उनीहरुको जिविकोपार्जनकै पाटो कठिन रहेकाले बालबच्चा राम्रो शिक्षा पाउनबाट बञ्चित भएका छन् ।
रोजगारी र धनसम्पत्ति नभएका कारणले बालबालिकालाई राम्रो शिक्षादिक्षा दिन नसकेको मुडाकी रुपा वादीले बताइन् । ‘रोजगारी छैन । भारतमा मजदुरी गरेर गुजारा गर्नु पर्ने अवस्था छ’, उनले भनिन्–‘दलित समुदायका बालबालिकालाई सरकारी विद्यालयमा पाँच कक्षासम्म छात्रवृति मिल्ने गर्दछ । त्यसैले अधिकाङ्श बालबालिका ५ कक्षासम्म मात्रै पढ्न पाएका छन् ।’
आर्थिकले नभ्याएपछि बीचमै बालबालिकाको शिक्षालाई रोक्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको रुपाको भनाइ छ । निर्वाचनका लागि भोट माग्न आउने उम्मेदवारहरु समक्ष आफूहरुले रोजगारी र बालबच्चाको निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दै आएको उनले सुनाइन् ।
२०६५ सालमा पुस महिनाको चिसोमा वादी समुदायले विविध माग राखेर देशव्यापी रुपमा आन्दोलन चर्काएका थिए । उनीहरुले सिंहदरवार केन्द्रित आन्दोलन थालेपछि तत्कालिन सरकारले रोजगारी र वादी समुदायका बालबालिकाको भरण पोषण सहित निःशुल्क उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्ने सहमति गरेको थियो । तर, उक्त सम्झौता कागजको खोष्टोमात्रै बनेर फोहोरको ‘डष्टविन’ मा गएपछि सहमति कार्यान्वयनमा आउन नसकेको दलित आयोगका सदस्य समेत रहेकी रमा वादीको ठहर छ ।
उनले भनिन्–‘कार्यान्वनका लागि प्रतिनिधि सभासम्म पुगेको सम्झौतापत्रलाई नेताहरुले फोहोरको डष्टविनमा फाले । हाम्रा बालबालिका उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित भएका छन् ।’
आसन्न निर्वाचनमा कैलालीबाट वादी समुदायको एक जना महिलाको समानुपातिक उम्मेदवारको रुपमा नाम सिफारिस भएको छ । वादी समुदायको महिला नेतृ उमा वादीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको छ । उनको उम्मेदवारीसंगै समस्या समाधानका लागि केहि पहल हुने वादी समुदायमा आशा पनि पलाएको छ ।
आफू प्रतिनिधि सभासम्म पुगेमा यहाँका वादी समुदायको समस्या समाधानका लागि सक्दो पहल गर्ने उम्मेदवार उमाले बताइन् । उनले स्थायी बसोबासको ग्यारेन्टी, यौन शोषणको जीवन बेतित गरिरहेका महिलाहरुको पुःस्थापना, रोजगारी र बालबच्चाको निःशुल्क शिक्षा वादी समुदायको जल्दोबल्दो मुद्दा रहेको उल्लेख गरिन् । ‘प्रतिनिधि सभासम्म पुगेपछि यसका लागि म पहल गर्नेछु’, उनले भनिन्–‘किनभने, यो समस्या स्वयम् मैले भोगिरहेको छु । मलाई थाहा छ ।’
