जातिय छुवाछुतमा कानुनी कार्यान्वयन फितलो
धनगढी, १३ कात्तिक । जातिय छुवाछुत सम्बन्धी विभिन्न कानुन बनेपनि कानुन कार्यान्यवन भने अझै लागु हुन नसकेको एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले बताएका छन् ।
दलित महिला अधिकार मञ्च कैलालीले जातिय विभेद तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ का विषयमा धनगढीमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागिले यस्तो बताएका हुन् ।
नेपाल २०२० देखि जातिय छुवाछुत सम्बन्धी कानुन निर्माण भएपनि जातिय छुवाछुतका घटना सतप्रतिशन न्युनिकरण हुन नसकेको दलित महिला अधिकार मञ्चकी कार्यकारी निर्देशक सावित्रा घिमरेले बताइन् । उनले शहरी क्षेत्रमा जातिय छुवाछुतका घटनामा कमी आएपनि ग्रामीण स्तरमा अझै जातिय छुवातमा कमी नआएको बताइन् ।
ग्रामिण भेगमा जातिय छुवाछुतका घटना फाटफुट भईरहेपनि प्रहरी कार्यालयसम्म आईपुग्दा मिलापत्र भएर टुङिगिने गरेको निर्देशक घिमरेको भनाई छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिवक्ता गम्भिर सिंह एैरले जातिय विभेद तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ मा कायम गरिएका कानुनको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
