अदालत नै पीडितमैत्री नभएको गुनासो, अलग्गै कक्ष स्थापनाको माग

धनगढी । अदालतमा विभिन्न प्रकृतिका मुद्धाहरु आईरहेको बेला न्यायिक निकाय भने पीडितमैत्री नभएको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् ।

न्यायिक निकाय पीडितमैत्री नहुँदा पीडितहरु झन बढी पीडा खेप्न बाध्य भएको उनीहरुले बताएका छन् । सोमबार धनगढीमा आयोजित जिल्ला स्तरीय सरोकारवाला निकायबीच भएको कानूनी सहायता सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सो कुरा आएको हो ।

कार्यक्रममा जिल्ला अदालत कैलालीका न्यायधिवक्ता प्रकाशबहादुर भण्डारीले सरकार एकीकृत कानूनी मस्यौदा तयार गरि सकेको बेला कानूनी सहायत केन्द्र पनि एकिकृत हुनु पर्नेमा जोड दिए । उनले प्रदेश नं. ७ मा धेरै कुराको अभाव खड्केको बताउदै भने ‘संसदबाट कानून पास भईसकेको हुन्छ तर जनता माझ कसरी पु¥याउने भन्ने कुराको कुनै नीति नै हुदैन । अनि जनताले कसरी कानूनी कुरा बुझुन् ।’

उनले पीडित न्याय पाएको महशुस गराउन पीडितमैत्री कक्षाको स्थपना गर्न सके केही हदसम्म न्यायिक हुन सक्ने दाबी गरे । उनले प्रदेश नं. ७ मा साँक्षी संरक्षण, बैकिड्ड इजलासको अभाव, कानूनी सक्षरतामा कमी भएकोले यस्ता विषयमा सबैको ध्यान जान जरुरी रहेको औल्याए ।

कार्यक्रममा कानूनी सहायताले पीडितको वर्गियता हेरेर सहयोग गर्ने हदबन्दी खारेजी गर्न महिला तथा बालबालिका कार्यालयका अधिकृत सन्ध्या सिंहले आग्रह गरिन् । उनले पीडित जहिले पीडित भएको बताइन् । एउटा सम्पन्न परिवारमा कोही महिला हिंसामा परेको छ भने उनलाई प्रमाण जुटाउन झन गाह्रो हुने भएकोले कानूनी सहायत केन्द्रले समग्र पीडितको सहायता गरोस् भन्ने धारण व्याक्त गरिन् ।

त्यस्तै, कानूनी सहायता केन्द्रका संयोजक गीता शाहले कानूनी सहायत केन्द्रले गाउँ गाउँमा गएर कानूनी परामर्श सेवा, घुम्टी कानूनी सेवा शिविर, सचेतनामूलक कार्याक्रम गरी धेरै पीडितलाई प्रत्यक्ष लाभान्वित बनाएको बताइन् ।

उनले कानूनी सहायता केन्द्र विगत चार महिनाको अवधिमा सम्बन्ध विच्छेदको चार वटा मुद्धा, अंश सहितको सम्बन्ध विच्छेदको चार वटा, घरेलु हिंसाको एउटा, अंश मुद्धा चार वटा, घुम्टी कानूनी सेवामा पाँच सय १२ जना, परामर्शमा एक सय १५ जनालाई, आर्थिक सहयोग ४४ जनालाई, थुनुवामा रहेकाहरु संगको परामर्श चार सय ११ जनालाई सेवा दिएको बताईन् । उनले कानूनी सहायता केन्द्रमा सामाजिक मनोविमर्शकर्ता नभएकोले आफूलाई बेला–बेला गाह्रो आउने गरेको जानकारी दिईन् ।