द्वन्द्वकालीन विषयसम्बन्धी विधेयकले पीडितलाई झन पीडा दिएको गुनासो

काठमाडौं । बाग्लुङको काठेखोला गाउँपालिका वडा नम्बर (३ कि द्वन्द्वपीडित सावित्री खड्का द्वन्द्वकालीन विषयमा संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधेयक अमान्य भएको बताउँछिन् ।

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन,२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राखिएको प्रावधानप्रति उनको आपत्ति छ ।

विधेयक पीडकलाई सहयोग हुने तथा पीडितलाई झन् पीडित बनाउने गरी आएको गुनासो उनले गरिन् ।

‘मेरो बुवालाई बम विस्फोट गराएर तत्कालीन विद्रोही समूहले हत्या गरेको थियो,ु खड्काले लोकान्तरसँग भनिन्, तर अहिले प्रस्ताव गरिएको विधेयकका प्रावधानले मेरो बुवाको हत्या गर्ने हत्यारालाई कारवाही नै हुँदैन ।’

२०६२ साल मंसिर १० गते उनको बुवा भद्रबहादुर खड्कालाई तत्कालीन द्वन्द्वरत विद्रोही पक्षले अपहरण गरी ३ महिना श्रम शिविरमा बन्धक बनाएर राखेको उनले बताइन् ।

‘तीन महिनासम्म श्रम शिविरमा राखिएको भए पनि मेरो बुवा जसोतसो त्यहाँबाट भागेर आफ्नो घर फर्किन सफल भएका थिए ुत्यसपछि घर आएकै दिन विद्रोही समूहले बम विस्फोट गराएर बुवाको हत्या गरेका थिए ।’

त्यसैगरी जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर ४ की मैना कार्की रावल पनि प्रस्तावित विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै पीडितलाई थप पीडा र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधान राखिएको बताउँछिन् । घुमाइफिराइ पीडकको सजाय घटाउने गरी विधेयक प्रस्ताव गरिएको उनले टिप्पणी गरिन् ।

‘हामीले द्वन्द्वकालका घटना वर्गीकरण गर्न भनेका थियौं, तर कानून मन्त्रीले अपराधको वर्गीकरण गरेर हामी पीडितलाई घुमाइफिराइ खाडलमा धकेले, मेरो श्रीमानको हत्या गर्नेले कोषमा दिने पैसा लिएर उसलाई कसरी आममाफी दिन सक्छौं ?’

परिपूरणको नाममा कोषमा पीडकले हालेको पैसा लिएर आममाफी दिन सकिने प्रावधान राखिएको भन्दै उनले आपत्ति व्यक्त गरिन् ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरूमा माफी सिफारिश गर्नबाट रोक्ने व्यवस्था राखिनु अत्यन्त सकारात्मक रहेको उनीहरू बताउँछन् । त्यस्ता अपराध गर्नेहरूलाई अभियोजन गर्नका लागि विशेष अदालत गठन गर्ने, पीडितलाई परिपूरण र पीडितको अधिकारको रूपमा राखेर अन्तरिम राहत समेतको व्यवस्था गरिनुलाई उनीहरूले सकारात्मक भनेका छन् ।

मेलमिलाप र क्षमादानका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमतिलाई पूर्वशर्तको रूपमा स्वीकार गरिनुलाई पनि उनीहरूले सकारात्मक नै मानेका छन् ।

एड्भोकेसी फोरम नेपालकी अध्यक्ष डा. मन्दिरा शर्मा सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको फैसलाका आधारमा नजिर स्थापित गरिसकेको भए पनि प्रस्तावित विधेयकले सर्वोच्चको आदेशलाई सम्बोधन नगरेको बताउँछिन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम विधेयक नआएको हुनाले उक्त विधेयकको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ने उनले बताइन् ।
प्रस्तावित विधेयकले आयोगहरूलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा क्षमादान सिफारिश गर्नबाट रोकेको भए पनि मानव अधिकारको अन्य उल्लङ्घनको रूपमा सूचीबद्ध विषयहरूमा क्षमादान सिफारिश गर्न सक्ने आधार दिएको छ ।

युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धका अपराधहरूलाई यी आयोगहरू र विशेष अदालतको कार्यादेशमा समावेश नै गरेको छैन । त्यो कुरा अन्तर्रष्ट्रिय कानून अनुकूल छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुकूल नभए अन्य देशले पनि त्यस्ता अपराधमा कारवाही गर्न सक्ने हुनाले त्यस्ता विषयमा संशोधन हुनु अनिवार्य रहेको उनले बताइन् ।